विराटनगर - जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बसेको कोशी प्रदेश सरकारको बैठकले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिँदै आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको निधनमा सरकारको तर्फबाट गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको र आन्दोलनमा संलग्न मृतकका परिवारलाई काजक्रियाका लागि एक–एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई कार्तिक ९ गतेसम्मको समय सीमा दिइएको छ ।
यसैबिच, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले आन्दोलनको क्षति हुनबाट जोगिएको भवनमा कार्यकक्ष बनाएर आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकक्षमा नेपालको चुच्चे नक्सा राखेर काम प्रारम्भ गर्दै अहिलेको मुख्य एजेन्डा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता रहेको बताएका छन् ।
