काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत सम्बन्धी  मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।  न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुनः समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।  साथै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाऊ मात्रै भएको भन्दै  बहिर्गमन  गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।  सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो ।