उच्च अदालत पाटनले १८ महिनाभित्र सबै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने (भिडियोसहित)
बिहीबार, असार २६, २०८२
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले अदालतको समग्र प्रगती सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले अदालतले निर्धारित लक्ष्यहरू योजनाअनुसार हासिल गर्दै गएको जानकारी दिएका हुन् ।
दिलभुषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
सोमबार, असार २, २०८२
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दिलभुषण पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले खोलिदियो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ जारी गर्ने बाटो
शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
करिब ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस उद्योगले अहिले व्यापार थप विस्तार गर्न लागेको छ । झन्डै चार हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो उद्योगले शेयर निष्कासन गर्न लागेपछि एउटा पक्षले विरोध गर्नेदेखि अदालत र विभिन्न निकायमा मुद्दा हालेका थिए । सोही कारण कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रिया ढिलो भए पनि उच्च अदालत पाटनको...
उच्च अदालतद्वारा मुद्दा फर्स्योटदर वृद्धि
शुक्रबार, चैत २२, २०८१
उच्च अदालत पाटन इजलासले चालु आर्थिक वर्षको चैत पहिलो सातासम्ममा ५८.९३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।
गौशाला धर्मशाला विवाद: उच्च अदालतको फैसलाले फेरि मारवाडी सेवा समितिलाई जिम्मेवारी
बिहीबार, फागुन २२, २०८१
पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला सञ्चालन विवाद अन्ततः उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ।
निर्देशक समाजले भन्यो - ‘लाज शरणम्’को नाममा अदालतबाट जारी बन्देजले करोडौं लगानी जोखिममा (विज्ञप्तिसहित)
बुधबार, फागुन ७, २०८१
आलमले चलचित्र विकास बोर्ड, कलाकार सीताराम कट्टेल, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, केन्द्रीय जाँचपास समिति, ओएसआर डिजिटल, जेपिटी क्रिएसन प्रालि, जेपिटी क्रिएसन प्रालिका सञ्चालन तथा ‘लाज शरणम्’ का कार्यकारी निर्माता अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ तथा निर्देशक कुमार कट्टेललाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
‘लाज शरणम’को प्रचारप्रसार रोक्न उच्च अदालतको आदेश
मंगलबार, फागुन ६, २०८१
फिल्ममा आफ्नो अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपाल मिलाई शैली, हाउभाउ र लवज अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको र त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आलमले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला
बुधबार, पुस २४, २०८१
उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारविना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ।
साताको लोकप्रिय
-1762165476.jpg)
