हरसमय :: Harsamaya

कोशीका १६ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट सोमबार, साउन १९, २०८२ उपलब्ध तथ्यांकमा सुनसरीकै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस्तै मोरङको शुनवर्षी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपलिकाले समेत बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

कोशी प्रदेशमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय छलफल सोमबार, साउन १९, २०८२ बैठकमा लागू पदार्थको विक्री–वितरण तथा ओसारपसार नियन्त्रण, सडकमा सुशासन कायम गर्ने, र आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।

आधिकारिक रूपमा ‘कोशी प्रदेश सरकार’ लेखिने, लिम्बु र मैथिली भाषालाई मान्यता दिने तयारी [भिडियो] शनिबार, साउन १७, २०८२ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार यसअघि प्रयुक्त ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर’ लेखिने गरेकोमा सो ढाँचालाई परिमार्जन गर्दै ‘कोशी प्रदेश सरकार’ को प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको हो ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि देशका विभिन्न सहरमा रोड सो आइतबार, असार १५, २०८२ रोड सो कार्यक्रमहरूमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, धरानको विजयपुर, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर, इलामको चिया बगान, विराटनगरको ऐतिहासिक स्थल, सङ्खुवासभाका पर्यटकीय स्थल, तेह्रथुमका पर्यटकीय स्थल लगायत थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय संस्कृति, रहनसहन, र कोशी प्रदेशको मौलिक परिकारहरूलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष मूल...

यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले कोशीमा जनजीवन प्रभावित सोमबार, जेठ १९, २०८२ कोशी प्रदेश नेपाल यातायात व्यवसायी संयोजक सरोज श्रेष्ठले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीप्रति पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर बन्द सुरु गरिएको बताए ।

संघीय बजेटमा कोशी प्रदेश : के के समेटिए ? बिहीबार, जेठ १५, २०८२ यहाँ उल्लेख गरेकासँगै राष्ट्रिय रूपमा परेका योजनाहरूमा समग्रताको फाइदा पनि कोशी प्रदेशले पाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इभी गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : मन्त्री राई सोमबार, चैत ११, २०८१ ‘हाम्रा हिमालहरू काला भइसकेको अवस्था छ, वातावरणमा प्रदूषण बढिरहेको रहेको छ । हामीले हाम्रो पानीको सदुपयोग गरेर उत्पादित विद्युतबाटै प्रदूषणरहित सहर र वातावरण बनाउन सक्छौं,’उनले भने ।

संविधान र कानुन अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य छैन - मुख्यमन्त्री कार्की शनिबार, माघ १२, २०८१ शनिबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङको ९औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संविधान र कानुन अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।

दुई अर्ब ४५ करोडमा चार सय किलोमिटर पदमार्ग बनाउँदैछौँ : मुख्यमन्त्री कार्की मंगलबार, माघ ८, २०८१ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको पहलमा दुई अर्ब ४५ करोडको लगानी साझेदारीमा चार सय किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भइरहेको बताएका छन्।

कोशी प्रदेशले दुई अर्ब ४५ करोडमा चार सय किलोमिटर पदमार्ग बनाउँदैछ : मुख्यमन्त्री कार्की मंगलबार, माघ ८, २०८१ चार वटा पदमार्ग निर्माणमा दुई अर्ब ४५ करोड लगानी हुने जनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट एक अर्ब ३५ करोड अनुदान प्राप्त हुने जानकारी दिए । ती परियोजनामा नेपाल सरकारले २० करोड, कोशी प्रदेश सरकारले ४५ करोड र २९ वटा पालिकाले ४४ करोड लगानी साझेदारी गर्ने उनको भनाइ छ...

कोशी प्रदेशका लागि ‘गेमचेन्जर’ योजना कार्यान्वयनमा तल्लीन छु: मुख्यमन्त्री कार्की (अन्तर्वार्ता) शनिबार, माघ ५, २०८१ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की हाल तेस्रो पटक २०८१ गत वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। यसअघि उनी २०७९ पुस २५ गते र २०८० भदौ २२ गते दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता समेत रहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने बिहीबार, पुस २५, २०८१ कोशी प्रदेश सरकारले आगामी २०८२ वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही माघ ११ देखि १३ गते सम्म आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन सारेर वैशाख १८ र १९ गते निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका...

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोशी सरकारले बनाएका २४ वटा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव बुधबार, पुस २४, २०८१ संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार विराटनगरमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कार्यदलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल कोशी प्रदेश सरकारले बनाएका २४ वटा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

First Previous 1 2 3 Next Last

साताको लोकप्रिय