काठमाडौं - संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताएका छन् । प्रवक्ता बुढाथोकीले नीति, सेवा, संरचना र जनशक्तिको व्यापक सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार संविधानले संघीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रालयले नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गर्दै आएको छ । हालसम्म ३०–३५ भन्दा बढी निर्देशिकाहरू तयार भइसकेका छन् भने आवश्यकताअनुसार १५ भन्दा बढी कानुनी संशोधन प्रस्तावहरू तयार पारिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेका विशेषज्ञ सेवा  सातै प्रदेशमा विस्तार गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । जलन, मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल तोकिएको छ । फलो अप वा शङ्का मात्रैका आधारमा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन बजेटबाट समेत सेवा विस्तार गरिएको छ ।

१२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै

स्वास्थ्यकर्मीको न्यून दरबन्दी समाधान गर्न पाँच वर्षमा १२ हजार ५०० स्वास्थ्यकर्मी थप्ने निर्णय भएको छ । पहिलो चरणमा २१ सय दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । ‘एक स्वास्थ्यकर्मीले चार जनाको काम गर्नु परेको छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यसमेत सङ्कटमा परेको छ ।’

अस्पताल सुधार र सेवा विस्तार

सरकारी अस्पतालमा भीड नियन्त्रणका लागि दुई सिफ्टमा बिरामी जाँच, अनलाइन टिकट, क्युआर कोडमार्फत भुक्तानीलगायतका उपायहरू अपनाइएको छ । केही संघीय अस्पतालहरूमा एमआरआई, न्यून्याटल स्क्रिनिङ, ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङ जस्ता सेवा थपिएका छन् ।

नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभियान

नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण बनिरहेका नसर्ने रोगको सचेतना तथा स्क्रिनिङलाई प्रभावकारी बनाउन फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ’ महिना भनेर तोकिएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप

पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको छ । ९५ प्रतिशत किशोरीलाई खोप दिइसकिएको छ र यो वर्षदेखि नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा : सुधारको दिशामा

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती भए पनि सुधारको प्रक्रिया तीव्र छ । बिमा सेवामा ८०–९० प्रतिशत बीमितले सेवा लिने गरेका कारण बिमा कोषमा दबाब बढेको छ । तर यस आर्थिक वर्षमा बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुधार गर्न २०० मेडिकल अफिसर करारमा नियुक्त गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाबाट आठ वटा कडा रोगको उपचारका लागि पूर्वनिर्धारित एक लाखका साथै थप दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । मुटु प्रत्यारोपणका लागि साढे आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरणको अभाव

बुढाथोकीका अनुसार अस्पतालमा नयाँ प्रविधि र उपकरण ल्याउन नसक्नु ठूलो समस्या हो । अहिले पनि उपकरण टालटुल गरेर चलाउनु परेको अवस्था छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टाउनुपर्नेमा हाल ५ प्रतिशतमै सीमित छ ।

स्वास्थ्य बिमा सुधारको विकल्पहरू खोजिँदै

बिमा कोष सुदृढ गर्न तम्बाकु, रक्सी, फास्ट फुड, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज जस्ता वस्तुमा लाग्ने करबाट रकम सङ्कलन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि सुलभ बनाउन बिमा नै प्रमुख माध्यम हो । सरकारी अस्पतालमा सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या विस्तार, बिमा प्रणाली सुदृढीकरण, र रोगको पूर्व निदान तथा रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । सेवा, संरचना र प्रणालीको समायोजन हुँदै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य उज्यालो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।