काठमाडौं - नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकोमा स्वागत गर्दै आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको छ । 

महासंघले आज  विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव अजय कुमार राईले त्रिपक्षीय निर्णय पश्चात् सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिकलाई आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसको त्रिपक्षीय संरचना बनाई अनुगमन गर्न सरकार र रोजगारदाताहरूसँग माग गरिएको जनाए ।

‘श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था भए अनुरूप विधि तथा प्रक्रिया अनुरूप भएको यो निर्णयले श्रमिकको जीवनस्तरमा न्यूनतम राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । महँगीको चाप र जीवन धान्न आवश्यक न्यूनतम खर्च अहिले वृद्धि भएको पारिश्रमिक माग अनुरूप हुन नसकेता पनि पारिश्रमिक निर्धारणको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत सर्वसम्मत निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘त्रिपक्षीय निर्णय पश्चात् सरकारले २०८२ साउन १ गते प्रेस विज्ञप्ति मार्फत निर्णयलाई विधिवत् तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको कुराको यो महासंघ स्वागत गर्दछ । साथै वृद्धि भएको पारिश्रमिकलाई आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसको त्रिपक्षीय संरचना बनाई अनुगमन गर्न सरकार र रोजगारदाताहरूसँग यो महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’

त्यस्तै उक्त निर्णयका सन्दर्भमा केही संस्थाबाट भएका टिका टिप्पणीहरूप्रति पनि यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइएको छ । ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध जिम्मेवार श्रमिक संस्था भएकोले तुच्छ टिप्पणी गरी आफूलाई पानी माथिको ओभानो बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति खेद व्यक्त समेत गरिएको छ ।

साथै, यही २०८२ असार २४ गते रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीबाट नेपाल–चीन सीमाको रसुवा गढी भन्सारमा ठूलो क्षति भई चीन जोड्ने मितेरी पुल नै बगाएपछि दुई देशबिच सम्बन्ध टुट्दा चिनियाँ भूमिमा फसेका नेपालीहरूको अहिलेसम्म उद्धार हुन नसकेकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘यातायात क्षेत्रका मजदुर, सवारी चालक, सहचालक लगायतका १६० भन्दा बढी नेपाली केरुङको तान सीङमा फसिरहेका र उनीहरूले उद्धारको अपिल गरेता पनि हालसम्म उद्धार हुन नसक्नु दुःखद हो । उद्धारको पर्खाइमा रहेका श्रमिकहरूले त्यहाँ बस्न गाह्रो भएको, बिरामी परेको, आवश्यक औषधिको अभाव भएको र डकुमेन्ट नभएकाले उद्धारको लागि चीन पक्षले नेपाल सरकारले नै चासो दिनु पर्छ भनेको ब्यहोरा समाचारहरूमा समेत आइरहेकोले यी श्रमिकहरूको अविलम्ब उद्धार गर्न  महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।