डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । गोरखामा जन्मिएर काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट बिएस्सी उत्तीर्ण गरी दक्षिण कोरियाबाट स्नानकोत्तर उपाधि हासिल गरेका डा.देवकोटा विपद् र विकाससँगै अनुसन्धानको क्षेत्रका क्रियाशील छन् । 

कोरियामा रहँदा राष्ट्रिय विपद् जोखिम प्राधिकरणमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताका रूपमा र थाइल्याण्डको बैंककमा एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरमा प्राविधिक विपद् विज्ञका रूपमा काम गरेर अनुभव बटुलेका उनले विश्व बैंक अन्तर्गत रहेर दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा विपद्‍मैत्री पूर्वाधार विकासमा काम गरेर राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । हाल गण्डकी प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका उनीसँग गरिएको छोटो कुराकानी ।

प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । बजेट या नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?  
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्यतालिका अनुसार काम गरिरहेको छ । असार १ गते बजेट आउँछ । त्यसैले प्राथमिकता र सिद्धान्तको तयारी सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम दुवै गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित भएर तयारी पनि गरेको छ । यसरी तयार गरिएको बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम एवम् आगामी वर्षको बजेटको राम्रोसँग तयारी गरेको हुनाले समय व्यवस्थापन गरेर काम गरेका छौं । 

गण्डकी प्रदेशमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भनेको कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिँचाई तथा खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रहरू नै हुन् ।  यसमा वन तथा वातावरण, सामाजिक विकासका तत्हरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रूपमा राखेको छौं । प्राथमिकतामा राख्दा चाहिँ दोस्रो योजनाले निदृष्ट गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै–पर्यटन, कृषि, सिँचाई तथा खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू प्राथमिकतामा छन् । सोही अनुरुप बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बजेटको तयारी गरेको छौं । पोखराबाट मुक्तिनाथ जाने सडकदेखि अरु पर्यटकीय गन्तव्यहरूसम्म जाने बाटोहरूको निर्माण, स्तरोन्नती, निजी क्षेत्रका होटलदेखि रेस्टुरेन्टहरुको विकास गर्नको लागि सहजीकरण, नीतिगत सहयोगदेखि लिएर कृषि राजमार्ग केन्द्रित काम, करिडोर केन्द्रित कृषिका कामहरू, नीति तथा कार्यक्रममा प्रशस्त काम गरेका छौं । ती कामहरूलाई बजेटमा पनि व्यवस्था गर्नका लागि नीति तथा योजना आयोगले सिफारिस पनि गरेको छ । र विषयगत मन्त्रालयले त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिएर सोही अनुसारको बजेटको योजना पनि बनाएका छन् ।  

योजना बनाउने सिलसिलामा कस्तो विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुभयो ? सुझाव कुन रूपमा संकलन गर्नुभयो ?
हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरू, पालिकाका योजना शाखा प्रमुखहरू, जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र संघीय संसदमा निर्वाचित सांसदहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । ११ वटै जिल्लामा नै पुगेर सुझावहरू लिने काम गरेका छौं । प्रदेशमा रहेका  विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी सबैलाई बोलाएर उहाँहरूको सुझाव लिने काम पनि गरेका छौं । त्यसैगरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा पनि गर्यौं । मध्यावधि समीक्षा पछिको अवस्थाको जुन रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्टलाई पनि सन्दर्भ सूचीका रूपमा लिएका छौं । त्यसैगरी संघको १६औं योजनाका सन्दर्भ सामग्रीहरू र परामर्शपछि प्रदेशमा अलिकति फराकिलो परामर्श पनि गर्यौं । र हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याएका थियौँ । त्यही दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको पृष्ठभूमिमा गत वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तथा अब आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अर्को तीनवटा नीति कार्यक्रम र बजेट यही दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सहभागी दृष्टिकोणको आधारमा काम गरेका थियौँ । त्यसकै सुझावहरूका आधारमा हामीले एउटा निश्चित फ्रेममा बसेर काम गरेका छौं । 

पहिलो योजनामा उल्लेख भएका विषयले लक्ष्य हासिल गरे या गरेनन् ? 
हामीले त्यसको समीक्षा पनि गरेको थियौँ र योजनामा अपेक्षा गरेको थियौँ । अपेक्षा अनुसार रिजल्ट हासिल गर्न  सकेनौं । केही क्षेत्रमा अपेक्षित रिजल्ट नै आएको थियो । तर सबै क्षेत्रमा अपेक्षा गरे अनुसारको रिजल्ट आएको छैन । त्यसैले अहिले दोस्रो योजना बनाउँदै गर्दा पहिलो योजनाको अभ्यासलाई एक पटक समीक्षा गरेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा गर्न सकिने खालका योजना बढी प्रतिबिम्बित गरेर दोस्रो योजनामा समावेश गरेका छौं । पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाले जे उद्देश्य निदृष्ट गरेको थियो सोही अनुसार जे प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो अनुसार सफल भएका चाहिँ छैनौँ । तर सफलता पाउने अभ्यासमा छौं । 

गण्डकी प्रदेशमा कुन–कुन क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिको इन्जिनको रूपमा काम गरिरहेको छ ? 
गण्डकी विषेशगरी पर्यटन र कृषि नै हो । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विस्तार गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन र उद्योग नै हो । यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू प्रशस्त भएकाले कृषि, पर्यटन र उद्योग हाम्रा समृद्धिका आयामहरू हुन् ।    

संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारले या ऐनका कारणले योजना निर्माणमा के कस्ता समस्या झेल्नुभएको छ ? 
कतिपय कुरामा संविधानले व्यवस्था गरेको तीनै तहको आफ्ना आफ्ना अधिकार, एकल अधिकारको सूची र साझा अधिकार भित्र रहेका साझा अधिकारका सूची छन् । त्यस अन्तर्गत रहेका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कानुनको अभाव छ । जस्तै, प्रहरी समायोजन नहुँदा ट्राफिक जरिबाना बापत प्राप्त गर्ने राजस्व प्रदेशले पाएको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको आफ्ना बाँडफाँटका विषय छन्, यसले पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन । वन क्षेत्राधिकार भित्र भनिएको छ तर वनको स्रोत साधनलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । कानुन ल्याएपनि संघसँग बाझिएको भनेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यस्ता धेरै समस्याहरू छन् । जसले संविधानले प्रदेशलाई अधिकार क्षेत्रभित्रको कामहरू निदृष्ट गर्दा गर्दै पनि कानुनका अभाव र संघीय सरकारले कतिपय कुराहरू आफैले नै निरन्तरता गरेकाले संघीयताको मर्मअनुरुप, संविधान अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । 

हजुरले विकास र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा धेरै समय काम गरेर अनुभव लिनुभएको छ । नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के के छन् ? 
गण्डकी प्रदेशमा जलवायुजन्य धेरै जोखिममा रहेको प्रदेश हो । तर विपद् जलवायु मात्र होइन् । भौगर्भिक जोखिमहरू पनि उत्तिकै छन् । भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश पनि हो । यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेश दोस्रो पञ्च वर्षे योजनामा विपद्लाई मूख्य तत्वको रुपमा लिएर योजनामा समावेश गरेका छौं । र नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती चीजहरूलाई पनि प्राथमिकीरण गरेका छौं । जसले गर्दा प्रदेशमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमहरूको आँकलन गरेर त्यसको लागि हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने खाले रणनीति गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको छ । तर हामीसँग सीमित साधनहरूको कारणले गर्दा गर्न सक्ने कामहरू पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यस कारण गण्डकी प्रदेश सरकार विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई स्पृष्टहरूमा स्वीकार गरेर आफूसँग उपलब्ध स्रोतलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ । तर सीमित साधन भएकाले काम गर्नका लागि चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छ । 

अघिल्लो वर्षमा समेट्न नसकेको तर यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू समेटिएका नयाँ कार्यक्रमहरु के के छन् ? 
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा अघिल्लो वर्ष नै समेटिएका छन् । बरु ती समेटिएका विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू समेट्नको लागि मिहीनरुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेका छौं । काम गर्नेभन्दा पनि प्रचारमुखी भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेकाले अघिल्लो वर्ष तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुरा सबै कार्यान्वयन गर्न चुनौतीका रूपमा रह्यो । त्यसकारण अहिले गर्नसक्ने कामहरूको सङ्गालोको रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएका छौं जसलाई प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षे योजनाले निर्देशन गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न के कस्ता चुनौती देखियो ?
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हामीसँग आउने स्रोतहरूको आँकलन गरेर बनाउने गर्छौ र त्यो स्रोतहरू अन्तिम अवस्थामा नआउने गरेको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान गएको वर्ष अन्तिम किस्ता आउँदै आएन । त्यो नआएपछि योजना गरेका क्रियाकलापहरूमा काम गर्नै सकेनौं ।
अन्तिम किस्ता नआएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू नै प्रभावित हुने र त्यसले यो वर्षको गतिविधिलाई दबाब थप्ने देखिन्छ । मुख्य कुरा भनेको प्रतिबद्ध स्रोतहरू जुन छन् त्यो पनि नआउने र संघले प्रदेश सरकारलाई कसरी हेरेको जस्तो देखियो भने स्रोतहरू पठाए पनि हुन्छ, नपठाए पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकताले भर गरेको देखिन्छ । 

अब संघमा बसेर हेर्दा प्रदेशहरू भनेर सामान्य तरिकाले लिने खालको व्यवहार शासन चलाउनेहरूमा रहेको छ । त्यसले गर्दा संघले आफ्नै शक्तिलाई नै नबुझेको हो जस्तो लाग्छ । आफ्नै शक्ति भनेको प्रदेश, स्थानीय तह त संघ अन्तर्गतका घटकहरूलाई बुझ्नपर्छ । ती घटकहरू चलायमान बनाउँदा समग्रमा देशको समुन्नति हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर वा नबुझेर छाँयामा पारिरहेको हुनाले जति पनि गर्न खोजेको कामहरू हुन्, ती गर्न नसकेको अवस्था छ । 

संघीय सरकारलाई एउटा के आग्रह छ भने आफू मातहतका सरकारका क्षमतालाई सदुपयोग गर्नुहोस । किनकी, संघमा अहिले नेतृत्व गरेर बस्दैमा अत्यन्तै क्षमतावान् हुने र प्रदेशमा संघमा नै काम गरेका मान्छे आएर काम गर्दा शसंकित हुनुपर्ने अवस्था होइन् । बरु पुरस्कृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । काममा प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूसँग भएको क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने र क्षमता विकासको तालिम पनि जोड्दै जाने हो । हाम्रो संरचनाको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि संघीय सरकारले अझ प्रदेश सरकारलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्नेमा उल्टै के भएको छ भने संघबाट प्राप्त गर्ने विषयहरू पनि प्राप्त नभएको संघले स्रोतहरूलाई आफूसँगै होल्ड गरेको अवस्था छ । 

संघले तीन करोडभन्दा तलको योजना हाल्दिन भनेको छ । मेरो विचारमा त्यो पनि आफैँमा लाजमर्दो विषय हो । संघले एक करोडभन्दा तलको काम गर्दिन् भन्न सक्नुपर्छ । अथवा पाँच अर्बभन्दा तलको काम गर्दिन्, प्रदेशले गर र त्यसको लागि चाहिने सबै स्रोत संघबाट प्रदेशमा पठाउँछौ भन्ने खालको मानसिकताले काम गर्नुपर्छ । प्रदेश भनेको विकास निर्माणका कामलाई जनताको नजिक बसेर गर्ने सरकार भएको हुनाले त्यही हिसाबले काम गर भन्नुपर्ने अवस्थामा तीन करोडभन्दा तलको काम नै गरेका छैनौं, तीन करोडभन्दा तलको काम प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउँछौ भन्ने जे हल्ला भइरहेको छ त्यो आफैंमा लज्जास्पद छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गरेर फर्किएका विकासका हामी जस्ता दाताहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय जहाँ बसे पनि यस्तो कुराले प्रभाव पर्दैन । तर संघ सरकारले तल्लो तहसम्म गएर साना साना कामहरूमा पनि आफूले हात हालेको अवस्था छ ।  संघले नगरिकन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्नको लागि सुविधा मिलाउने हो भने हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ । 

संघ सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
संघ सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईंहरुले आफू जस्तै अथवा आफूभन्दा काबिल व्यक्तिहरू प्रदेशमा आएका छन् । ती व्यक्तिहरूलाई काम गर्नको लागि संविधानले दिएको अधिकार र त्यही अनुसार कार्य विस्तृत गर्न प्रतिवेदन र ऐन नियम वा कानुनहरू पनि त्यसरी नै बनाइदिनु होला । प्रदेश सरकारहरूसँग प्रशासनिक दक्षता भएन भन्ने र आफूले गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामलाई महिनौं लगाउने खालको लजास्पद काम नगर्न पनि अनुरोध गर्छु ।