काठमाडौं - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २९ र ३० गते हुने ६० औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण र नितीगत सुधार आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन् ।

लामो समयदेखि निर्यात क्षेत्रमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले विगत तीन कार्यकालदेखि महासंघको कार्यसमितिमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको उल्लेख गर्दै अब समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने समय आएको बताएका छन् ।

हर समयसँग कुराकानी गर्दै उनले पहिले निर्यात समितिमा सदस्य, त्यसपछि उप–सभापति हुँदै हाल सभापतिको रूपमा काम गरिसकेको अनुभवलाई आफ्नो उम्मेदवारीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल अब केवल एक क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर अघि बढ्न नसक्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई समान रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । उनले हाल आफू होटल तथा आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा र जलविद्युत् (हाइड्रोपावर) क्षेत्रमा पनि संलग्न रहेको जानकारी दिँदै बहुक्षेत्रीय अनुभवले महासंघमा योगदान दिन सक्ने बताए ।

उनले उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र प्यानल प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै विगतदेखि आफू चन्द्र ढकाल समूहको प्यानलबाट निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएको र यस पटक पनि सोही प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

श्रेष्ठले देशको प्रमुख चुनौती बेरोजगारी भएको बताउँदै दैनिक हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको अवस्था यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालमै उद्योग, व्यवसाय र लगानी विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने दाबी गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायमाथि हुने असुरक्षा, तोडफोड र नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा डर बढाएको बताए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हाल नेपालमा देखिने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ठूला विदेशी कम्पनीहरू आउन नसकेको बताए । उनले नेपाललाई लगानीका लागि ग्रीन च्यानल नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्तालाई छिटो लाइसेन्स, जग्गा उपलब्धता र सरल कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नसके रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई पनि उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै बाँझो जमिन, श्रमिक विदेश पलायन र बिचौलियाको प्रभावका कारण किसानले उचित मूल्य नपाएको बताए ।

आधुनिक कृषि प्रणाली र किसानमैत्री बजार व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । श्रेष्ठले सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गर्दै कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले करको दरभन्दा करको दायरा बढाउनुपर्ने र सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा कर लगाउने प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भन्सार नीतिमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार दर अत्यधिक हुँदा चोरीपैठारी बढ्ने भएकाले दर घटाएर राजस्व विस्तार गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा हाल ठूलो मात्रामा रकम निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ब्याजदर प्रणालीलाई लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले उद्योग सञ्चालनमा देखिएको ऋण अभाव समाधान नगरी नयाँ लगानी सम्भव नहुने बताए ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा सरकारले सुरु गरेको ऋण कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि त्यसको सही उपयोग र पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई नेपालमै उपयोग गर्नसके नयाँ उद्यमशीलता विकास हुने उनले बताए ।
श्रेष्ठले हाल देशमा देखिएका प्रदर्शन र अस्थिर राजनीतिक वातावरणले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै शान्ति–सुरक्षा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न कम्तीमा केही समय स्थायित्व र विश्वास निर्माण आवश्यक हुने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र कमजोर भए देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने चेतावनी दिए । उनले निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेको स्पष्ट पारे ।

ऊर्जा बजार सुनिश्चितता र एसएमई प्रवद्र्धनमा जोड

श्रेष्ठले ऊर्जा निर्यातको सुनिश्चित बजार, नीतिगत सुधार र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवद्र्धनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रुपमा राखेका छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य मुख्यतः भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा निर्यात विस्तारका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । ‘जस्तोसुकै भने पनि हाम्रो मुख्य बजार भारत नै हो । सम्बन्ध राम्रो नभएसम्म ऊर्जा व्यापारमा बारम्बार समस्या आउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढ भए ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारका अवरोधहरू छिटो समाधान हुन सक्छन् । बंगलादेशमा सीमित निर्यात सम्भव भएपनि दूरी र पूर्वाधारका कारण भारत नै प्रमुख तथा व्यवहारिक बजार भएको उनको धारणा छ ।

श्रेष्ठले हाल करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा रहेको भएपनि बजार सुनिश्चित नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योल बढिरहेको बताए । ‘हामीसँग उत्पादन क्षमता बढ्दैछ, तर बजार छैन । उत्पादन मात्र भएर पुग्दैन, बिक्रीको सुनिश्चितता चाहिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता आवश्यक रहेको औंल्याउँदै स्पष्ट लक्ष्यसहित ‘एग्रिमेन्ट’ गर्नुपर्ने बताए । ‘१० हजार, २० हजार वा ३० हजार मेगावाट किन्ने सुनिश्चितता भयो भने मात्र लगानीकर्ता ढुक्क हुन्छन्,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले जलविद्युत् परियोजनामा लगानीको मुख्य अवरोध नीतिगत जटिलता रहेको बताए । लाइसेन्स, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्माण अनुमति लगायतका प्रक्रियामा पाँच वर्षसम्म लाग्ने हुँदा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना आठ वर्षसम्म तानिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसैले लगानी गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

उनले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी सबै प्रक्रिया छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै, वन नीतिका कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा आएको अवरोध हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले न्यायालयबाट साना कारणले ठूला आयोजना रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा समन्वय र द्रुत निर्णय आवश्यक रहेको बताए । ‘१० वर्ष लाग्ने योजना दुई–तीन वर्षमै पूरा हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

ऊर्जा खपत बढाउन उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘खेर गएको बिजुलीलाई कम दरमा उद्योगलाई दिएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । हाल भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै यिनले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए । ‘एसएमई नै अर्थतन्त्रको आधार हुन्, यिनलाई जोगाउन सके मात्र उद्योग टिक्छ,’ उनले भने ।

उनले एसएमईका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र विकास, सस्तो दरमा जग्गा उपलब्धता र सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘साना उद्योग खोल्न चाहनेले जग्गाकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । श्रेष्ठले मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट, सुरुवाती पाँच वर्ष कर छुट र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। “यस्ता प्रोत्साहन बिना साना उद्योग टिक्न गाह्रो हुन्छ,‘ उनले भने ।

उनले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै कृषिमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । ‘कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी आयातमा निर्भर छौं, किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार नीतिगत कमजोरीका कारण धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । ‘जुट मिल, चिनी उद्योग, रबर उद्योगहरू बन्द हुनुको कारण उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो,’ उनले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नगरे अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुने चेतावनी दिए ।

विजयी हुनेमा पुर्ण रुपमा विश्वस्त

आफ्नो उम्मेदवारीबारे श्रेष्ठले विगतको अनुभव, पहुँच र कार्यक्षमताका आधारमा आफू बलियो उम्मेदवार रहेको दाबी गरे । ‘म सधैं सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा हुन्छु, उनीहरूको समस्या बुझ्छु र समाधानका लागि सँगै काम गर्छु,’ उनले भने । उनले आफू सहज पहुँचयोग्य, अनुभवी र विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान भएको उम्मेदवार भएको दाबी गर्दै वस्तुगत संघहरूको व्यापक समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मेरो काम र अनुभवका आधारमा म विजयी हुन्छु भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।