काठमाडौं - संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

बुधबार बसेको जनमत पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको मूल समितिको बैठकले विधेयक असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘यो सरकारले संसद प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । संविधानको अनुसूची ६ अनुरुप भूमि व्यवस्था र भूमिसुधार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार रहेकोले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेको भूमि ऐन र सुकुमबासीको समस्या समाधान यो विधेयबाट हुन सक्दैन । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको छ । यो जनताको हितमा नरहेकोले सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरिएको छ ।’ 

त्यस्तै बैठकले आगामी बजेट जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा विनियोजन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।