काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले राज्य शिक्षकका मागप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दे आफूहरूको मागप्रति सरकार इमानदार नभएको आरोप लगाउँदै यसअघिको भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन ।  त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ’ ।

यस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको महासङ्घको आरोप छ । शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ । 

महासङ्घले आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा समेत राज्य पक्षमा हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको नदेखिएको बताएको छ । समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी उपसमितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।