नेपाली श्रमिकहरूको पक्षमा आवाज उठाउन थालेको तीन दशक नाघ्यो । म विदेशबाट फर्किएपछि विराटनगरमा विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए । त्यसबेला नेपाल विद्यार्थी संघ भन्ने त थिएन तर प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने विद्यार्थीहरू संगठित थिए । सोही संगठनमा क्रियाशील भएको हुँ । ०३१ सालमा बनारस गएको बेला बीपी कोइरालासँग जोडिन पुगें । उहाँबाट नै प्रभावित भएर श्रमिकहरुका मुद्दामा क्रियाशील भएको हुँ । ०४३ सालमा गणेशमान सिंहले थाल्नुभएको अभियानमा पनि हामी सहभागी भयौं । त्यसपछि विस्तारै श्रमिकहरुको मुद्दामा आवाज उठाउन थालेका छौं । 

राजनीतिमा क्रियाशील भएकै कारण मैले विराटनगरको मेयरको जिम्मेवारी दिइयो ।  तर त्यो जिम्मेवारी बीचैमा छाड्नुपर्यो । अन्य धेरैले त्यस्तो जिम्मेवारी त्यागे । त्यसबेला पनि श्रमिकहरूमा मुद्दा सशक्त रूपमा उठ्न थालेका थिए । हाल एउटा संगठन बनाउने, सांगठनिक अधिकार पाउनुपर्ने भनेर सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार स्थापित भएको छ । 

०४६ पहिले नै सरकार र हामी मजदुरहरू बसेर कानुन बनाएको थियौं । त्यो भन्दा पहिला ०१५ सालमा बीपी कोइरालाले कानुन बनाएर मजदुरहरूको अधिकारका बारेमा काम गर्नु भएको थियो । त्यसबेला हाम्रो गाइडलाइन थियो । सोही आधारमा सेवा सर्तहरू निर्धारण हुने गर्थे । न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ, त्यसपछि उपचार दिनुपर्छ, दुर्घटना भयो भने के के गर्नुपर्छ भनेर सुरक्षाका लागि पनि कानुनी व्यवस्था भएको थियो । 

हरेक पेसा अर्थात गीत गाउने छ भने उसको स्वरको सुरक्षा, पत्रकार भए उसको सुरक्षा साथै अन्य पेशा व्यवसाय छ भने सोही अनुसारको पेशागत सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ०४८ सालदेखि श्रमिकका आधारभूत अधिकारका सवालमा सबैखाले नियम वा कानुनको बनाउँदै आएको छौं । ०७५ सालसम्म आइपुग्दा धेरै सुधार भइसकेको छ ।  

हुन त सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा विगतमा पनि उठ्ने गरेको थियो, त्यति धेरै थिएन । तर ०७५ पछि नयाँ श्रम ऐन आयो र सबै सिस्टम परिवर्तन भयो । पैसा जताबाट जता पनि जान थाल्यो, सामानहरू जता जान थाले । त्यसले गर्दा ट्याक्सहरू ग्लोबली फिक्स हुन थाल्यो । पछि सेक्सनहरू घटाउने र बढाउने क्रम शुरु भयो । त्यसमा मजदुरको  पनि सहभागिता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यहाँ रहेका युनियनको पनि सहमति चाहिन्छ भनेर भनियो ।

मजुदुरसँग डाटा हुँदैन तर तागत हुन्छ । हामी सबै मिल्यौं भने तागत निर्माण पनि हुन्छ । हिजोआज शिक्षकको तागत सडकमा देखिँदैछ ।  एउटा युनियन मात्रै होइन नेपालमा जतिपनि युनियन छन् उनीहरू संगठित भएभने ताकत देखिन्छ । शिक्षक महासंघमा भित्रपनि सबै युनियन आबद्ध भएका कारण उनीहरूको ताकत देखियो । उनीहरूको ताकत कसैले पनि तोड्न सकेको छैन । हो, मजदुर संगठित भएपनि शिक्षकहरूको जस्तै ताकत देखिन्छ ।

हुनत ०४६ सालदेखि नै श्रमिकहरू दोहोरो ट्रयापमा परेका छन् । लोकतन्त्रलाई हामीले स्थापित गर्नु थियो जुन ०४६ सालमै आएको थियो । अर्कोतिर ग्लोबल मार्केटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । विश्व हामी भन्दा दुईसय वर्ष अगाडि गइसकेका छन् । इन्डिया नै हामी भन्दा धेरै वर्ष अगाडि छ । कम्तिमा पनि सय वर्ष अगाडि होला । श्रम ऐन ल्याएको नै २४ वर्ष भयो । ०५४ सालमा ल्याएको श्रम ऐन ०७४ मा मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं श्रमिक युनियनबाट आउनु भएको हो । त्यसैले श्रमिकका कुरा बुझ्नुहुनथ्यो । 

तर करिब २५ वर्षमा जे उपलब्धि गरेका थियौं अहिले त्यो सबै  खत्तम भयो । मैले ०४६ सालदेखि सुरु नै अधिकार संरक्षण गर्न र ऐन पालना गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको हुँ । तर त्यसको प्रभाव ट्रेड युनियनमा देखिएन् । श्रम कार्यालयमा गएर साइन गरेको सम्झौता पत्र मात्र पुरा गर्नु भनेर भनेका थियौं । 

हाल ऐनका आधारमा १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब सुविधा छ । तर तपाई गएर सोध्नुहोस कति प्रतिशतले न्यूनतम तलब पाएको छ भनेर । अधिकांशले पाएका छैनन् । श्रम ऐनमा संचयकोष वापत् १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ प्रत्येक महिना भनिएको छ । त्यो पाएको छ या छैन तपाईंहरूले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । ०४६ सालमा तलब २३२ बाट न्यूनतम तलब पाँच सय बनाएका थियौं, त्यसपछि आठ सय बनायौं र त्यसपछि बढाउँदै बढाउँदै १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब बनाएका हौं । 

आज नेपालका प्रत्येक श्रमिकले १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पाउन थालेभने मात्रै अधिकार सुनिश्चित भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर तीन प्रतिशत श्रमिकले पनि तोकिएको तलब पाउँदैनन् । विश्वभर नै आठ घण्टा काम गराउने त्यो भन्दा बढि भए अतिरिक्त पैसा दिने सम्झौता छ । विश्वभर समानता गर्नको लागि यस्तो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।

बीपी कोइरालाको समाजवादका विषयमा प्रज्ञा भवनमा नाटक देखाइएको थियो । पछि हामीले पनि पहिले देखाएको नाटक उही मान्छेलाई ल्याएर देखाएको थियौं । यहाँबाट मान्छे पठाउँछौ तर उताबाट बाकसमा आउँछन् भन्ने कथा थियो । यसमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । यसको सार के हो भने संविधान अनुसार काम गरे रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर सांसदहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु ।

मलाई लाग्छ नेपालमा तुरुन्तै ५० लाख रोजगारीको सिर्जना हुन सक्दैन । यहाँ धेरै बाध्यता छ । हामीले ६ महिनाको सामान बाहिरबाट ल्याएर स्टक राख्नुपर्छ । ६ महिनाको अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान यति उत्कृष्ट छ कि यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छैन ।०४२ सालको संविधानले मजदुर र किसानको प्रतिनिधि हुन्छ भनेको छ । 

विभिन्न बहाना बनाएर काम गरिएको छैन । काम गर्न नचाहनेहरूको अरू नै कारण छन् । तर संयुक्त ट्रेड युनियनकर्मीहरूले बहानालाई रोक्न र अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग दबाब सिर्जना गर्छ सक्छन् ।

(दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद्‍का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )