काठमाडौं - नेपाली सञ्चार उद्यमी तथा जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले जलवायु न्यायलाई नेपालको स्वच्छ ऊर्जा सम्भावना र दक्षिण एसियामा बढ्दो विद्युत् मागसँग जोड्न आग्रह गरेकी छन्।

न्युयोर्कमा सञ्चालित क्लाइमेट विकमा ज्ञवालीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। उनले नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डालाई मुख्यतः जलवायु जोखिम तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’मा केन्द्रित राख्ने अवस्थाबाट अघि बढाउँदै आफूलाई दक्षिण एसियाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावित साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।

क्लाइमेट विक न्युयोर्क अन्तर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै ज्ञवालीले जलवायु अभियन्ता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, व्यवसायी तथा पत्रकारहरूसँगको छलफलले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई आर्थिक तथा ऊर्जा महत्वाकांक्षासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'नेपाल हिमनदी पग्लिरहेको र यहाँका समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट पीडित भइरहेको देशका रूपमा मात्र चिनिइरहन सक्दैन। हामीले अझ ठूलो कथा भन्न आवश्यक छ। नेपाललाई जलवायु न्यायको माग गरिरहेको देशका रूपमा मात्र होइन, दिगो ऊर्जामार्फत ग्लोबल साउथको भविष्यलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने देशका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।'

ज्ञवालीका अनुसार न्यूयोर्कमा उनले देखेको एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास जलवायु न्यायमा विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको चासो र ऊर्जा, प्रविधि तथा महत्वपूर्ण खनिजका लागि तीव्र बन्दै गएको प्रतिस्पर्धा हो।

यो विषय विशेषगरी गहिरो समुद्री खनन सम्बन्धी छलफलमा देखिएको उनले बताइन्। द मेटल्स कम्पनी यूएसएले समुद्री सतहमा रहेका खनिजको अन्वेषण अनुमति तथा व्यावसायिक उत्खनन अनुमतिका लागि अमेरिकी नेसनल ओसियानिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (एनओएए) समक्ष आवेदन दिएको छ। एनओएएका हालका अभिलेखअनुसार ती आवेदनहरू समीक्षाको क्रममा छन्।

सार्वजनिक टिप्पणीका लागि अक्टोबर १९ सम्मको समय तोकिएको छ भने अक्टोबर १३ मा भर्चुअल सार्वजनिक सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ। एनओएएका अनुसार हालसम्म अमेरिकाले कुनै पनि व्यावसायिक समुद्री खनिज उत्खनन अनुमति जारी गरेको छैन।

ज्ञवालीले यो बहसले विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको व्यापक परिवर्तनलाई देखाउनले जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्, 'देश र कम्पनीहरू बढी ऊर्जा र स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला त्यो प्रतिस्पर्धा जमिनबाट समुद्रतर्फसमेत विस्तार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी बहस मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन पर्याप्त नहुन सक्छ। हाम्रो रणनीति फरक हुन आवश्यक छ।'

उनले नेपालको हिमालय संरक्षणलाई देशको विशाल स्वच्छ ऊर्जा सम्भावना, विशेषगरी जलविद्युत्सँग जोड्नुपर्ने बताइन्।

'हामीले ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई स्वच्छ ऊर्जा लगानीसँग जोड्नुपर्छ। जलवायु कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्नुपर्छ। साथै, हाम्रा हिमनदी संरक्षणको अत्यावश्यकतालाई दक्षिण एसियाका लागि उत्थानशील र दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरसँग जोड्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

जलवायु पीडितबाट जलवायु क्षेत्रमा योगदान गर्ने देशतर्फ
ज्ञवालीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुसम्बन्धी धारणा केवल जोखिममा केन्द्रित हुने अवस्थाबाट अघि बढेर क्षेत्रीय ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपालले पुर्‍याउन सक्ने योगदानसमेत देखाउने दिशामा विकास हुनुपर्ने बताइन्।

डेटा सेन्टर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), विद्युतीकरण तथा अन्य नयाँ प्रविधिका कारण विद्युत्को माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई दक्षिण एसियाको भविष्यको ऊर्जा प्रणालीको हिस्साका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।

'नेपालका लागि प्रश्न केवल जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्ने मात्र हुन सक्दैन। हामीले यो पनि सोध्नुपर्छ कि ऊर्जा रूपान्तरणमा नेपालले के योगदान गर्न सक्छ र त्यो योगदानले हाम्रा जनताका लागि कसरी आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ,' उनले भनिन्।

स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन्नका लागि ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुनेमा उनले जोड दिइन्।

नेपालले प्रसारण प्रणाली, ऊर्जा भण्डारण, क्षेत्रीय विद्युत् अन्तरसम्बन्ध, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा सुलभ विद्युत्मा थप लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

न्यूयोर्कमा भएको छलफलमा विद्युत् पूर्वाधारको बढ्दो महत्व र लागतबारे समेत चर्चा भएको उनले बताइन्। विद्युतीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु तथा ऊर्जा नीति र जलवायु वित्तलगायतका क्षेत्रमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेलायतकी जलवायु संक्रमणसम्बन्धी राज्यमन्त्री केटी ह्वाइटले पनि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणसँगै आउने पूर्वाधारसम्बन्धी चुनौतीबारे धारणा राखेकी थिइन्।

जलवायु न्यायमा आर्थिक अवसर पनि समेटिनुपर्छ
ज्ञवालीले नेपालको जलवायु कूटनीतिले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन सहयोग तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’को मान्यताका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन्।

तर, जलवायु न्यायमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले थप बलियो र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पाउने अवसर पनि समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'नेपालका लागि जलवायु न्याय भनेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’को क्षतिपूर्ति मात्र होइन। यसले वित्त, प्रविधि, उत्थानशील पूर्वाधार र बजारमा पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले नेपाललाई आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सघाओस्,' उनले भनिन्।

क्लाइमेट विकका क्रममा ज्ञवालीले वातावरणीय अभियन्ता जेन फोन्डा र एरिन ब्रोकोभिचसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरेकी थिइन्। उनीहरूसँग नेपाल र हिमालयले सामना गरिरहेका जलवायु चुनौतीबारे छलफल भएको उनले बताइन्।

उनका अनुसार ती छलफलले जनचेतना र अभियानबाट अघि बढेर संस्थागत कार्यतर्फ जानुपर्ने महत्वलाई थप पुष्टि गरेको छ।

सन् २०२२ मा स्थापना भएको जेन फोन्डा क्लाइमेट पीएसीले राज्य तथा स्थानीय तहमा जलवायुप्रति सचेत उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने र जीवाश्म इन्धन उद्योगको प्रभावलाई चुनौती दिने उद्देश्य राखेको बताउँछ।

'अभियानले ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ। तर मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गरिसकेपछि अब के गर्ने? नेपालका लागि यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई लगानी, साझेदारी, उत्थानशील पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणमा अझ बलियो आर्थिक स्थानमा रूपान्तरण गर्नु हो,' ज्ञवालीले भनिन्।

ग्लोबल साउथमा नेपालको ठूलो भूमिका
ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो जलवायु एजेन्डालाई परम्परागत जलवायु मञ्चहरूमा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, वित्त, प्रविधि, खनिज तथा क्षेत्रीय विकाससम्बन्धी छलफलमा समेत लैजानुपर्ने बताइन्।

'हिमालय जोखिममा छ भनेर विश्वलाई बताउने अवस्थाबाट अघि बढेर नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने देखाउन आवश्यक छ। हिमालय जोखिममा रहेको क्षेत्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाको पानी, ऊर्जा र पारिस्थितिक भविष्यको केन्द्र पनि हो,' उनले भनिन्।

उनका अनुसार नेपालको जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनाले देशलाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर दिन सक्छ। त्यसका लागि जलवायु उत्थानशीलता तथा भरपर्दो र सुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

'हामीले जलवायु पीडितबाट जलवायु क्षेत्रमा योगदान गर्ने देशतर्फ अघि बढ्नुपर्छ- केवल संरक्षणको माग गर्ने अवस्थाबाट साझेदारीको प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। नेपाल विश्वको छलफलमा केवल हाम्रा हिमनदी पग्लिरहेका कारण मात्र होइन, हाम्रो स्वच्छ ऊर्जाले क्षेत्रको भविष्यलाई ऊर्जा दिन सक्ने भएकाले पनि सहभागी हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।

नेपालका जलवायु चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान थप आकर्षित गर्ने तथा उदीयमान स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रमा नेपालको बलियो भूमिका प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो व्यापक प्रयासअन्तर्गत ज्ञवाली क्लाइमेट विक न्युयोर्कमा सहभागी भएकी हुन्।