काठमाडौं - नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गर्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ। तर संघको यो दाबी र आम उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

बाढी र सडक अवरोधका कारण ग्यास ढुवानीमा समस्या परेको स्वयं संघले स्वीकार गरेको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड अवरुद्ध भएपछि नियमित रूपमा ग्यास बोकेर आउने बुलेट सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत क्षेत्रमा परेको क्षतिले आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावित बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा ‘ग्यास अभाव छैन’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि उपभोक्ताको चुलो बलेको सुनिश्चित गर्नु पनि उद्योगी र राज्यको जिम्मेवारी हो ?

संघका अनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ। तर आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आएपछि काठमाडौं, काभ्रे र धादिङका उद्योगमा रहेका सिलिन्डरलाई बारा, पर्सा, चितवन, धनुषा र नवलपरासीका उद्योगमा लगेर रिफिल गरी काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—आपूर्ति सहज भएको भए सिलिन्डर यति टाढा लगेर रिफिल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

बाढी र सडक अवरोधको मारमा परेका नागरिकका लागि खाना पकाउने ग्यास विलासिताको वस्तु होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। बजारमा ग्यास नपाएर उपभोक्ता डिपो र पसल धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने वा महँगो मूल्यमा सिलिन्डर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई केवल ‘अनावश्यक सञ्चय नगर्नुस्’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

संघले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीका बेलासमेत आपूर्ति निरन्तर राखेको उदाहरण दिएको छ। तर अहिले पनि उपभोक्ताले ‘ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन’ भन्ने चिन्तामा खाना पकाउने अवस्था आउँछ भने विगतको उदाहरण सुनाएर वर्तमान समस्या ढाक्न सकिँदैन।

सरकार र सम्बन्धित निकायले कागजी रूपमा आपूर्ति नियमित रहेको घोषणा गर्नुको सट्टा बजारमा वास्तविक रूपमा कति सिलिन्डर पुगेका छन्, कुन क्षेत्रमा अभाव छ, उपभोक्ताले कति मूल्यमा पाइरहेका छन् र कालोबजारी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा तत्काल अनुगमन गर्न आवश्यक छ।

ग्यास अभाव छैन भने उपभोक्ताले ग्यास खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था किन आयो? यो प्रश्नको जवाफ विज्ञप्तिले होइन, बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध ग्यासले दिनुपर्छ।

चुलो नबलेको घरका लागि ‘आपूर्ति नियमित छ’ भन्ने दाबीभन्दा ठूलो सत्य अर्को हुँदैन।