आजको युगमा मानिसको हातमा रहेको मोबाइल फोन केवल सञ्चारको साधन रहेन। त्यो सूचना, विचार, राजनीति, व्यापार, मनोरञ्जन र सामाजिक बहसको विषयहरू र सन्दर्भहरूलाई समेट्ने एउटा विशाल सार्वजनिक मञ्चमा परिणत भइसकेको  छ। फेसबुक, युट्युब, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाएका छन्। कुनै समय  समाचार पाउन गोरखापत्रलाई नै मूल माध्यम बनाइन्थ्यो। १५, २० दिनदेखि एक महिना पछाडिपुग्ने गोरखापत्र पनि आध्योपान्त पढेर सूचना ग्रहण गर्ने प्रचलन यही देशमा थियो। नेताको भाषण सुन्न सभा स्थलमै पुग्नुपर्थ्यो । आफ्ना गुनासा सरकारसम्म पुर्‍याउन औपचारिक निवेदन दिनुपर्थ्यो। आज एउटा मोबाइलबाटै नागरिकहरुले घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न, जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न, भ्रष्टाचारको सूचना सार्वजनिक गर्न र आफ्ना विचार हजारौँ लाखौँ  व्यक्तिहरूसम्म पुर्‍याउन सक्छन्।

तर यही शक्ति यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि बनेको छ। सत्य र असत्य, तथ्य र अफवाह, आलोचना र घृणा, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र व्यक्तिको चरित्रहत्या तथा जनमत र भीडको मानसिकता बीचको सीमा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै पातलो भएको छ। त्यसैले आजको  मूल प्रश्न सामाजिक सञ्जाल राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने होइन, यसलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रयोग गर्ने कि भ्रम, ध्रुवीकरण र अस्थिरताको माध्यम बनाउने भन्ने हो।

लोकतन्त्रको मूल आधार जनताको सहभागिता हो। नागरिकले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, सरकारको आलोचना गर्न, सूचना प्राप्त गर्न र शासनमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ। यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रलाई अभूतपूर्व अवसर दिएको छ।

परम्परागत सञ्चार माध्यममा सीमित स्थान र समयका कारण नागरिकका सबै आवाजहरु सार्वजनिक बहसमा आउन सक्दैनथे। सामाजिक सञ्जालले सामान्य नागरिकलाई पनि सञ्चारको साधन दिएको छ। कुनै गाउँको सडक बिग्रिदा  स्थानीय नागरिकले त्यसको भिडियो सार्वजनिक गर्न सक्छ। अस्पतालमा लापरबाही हुँदा सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्तीको सूचना सार्वजनिक दबाबको विषय बन्न सक्छ।

यसले निश्चय पनि शासनलाई जवाफदेही बनाउन नागरिकको हातमा नयाँ औजारदिएको छ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव अत्यन्त बढी परिराखेको  छ। डाटा रिपोर्टलको २०२५ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा जनवरी २०२५ सम्म करिब १ करोड ६५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र १ करोड ४३ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पहिचान भएका थिए। यो कुल जनसंख्याको करिब ४८.१ प्रतिशत हो । यसले सामाजिक सञ्जाल अब समाजको छेउमा रहेको माध्यम होइन, नेपाली सार्वजनिक जीवनको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति बनिसकेको  स्पष्ट छ।

सामाजिक सञ्जालको अर्को महत्वपूर्ण योगदान नागरिक पत्रकारिताको विकास हो। पहिले सूचना सार्वजनिक गर्ने अधिकार मुख्यतः सञ्चार गृह र पत्रकारसँग मात्र सीमित थियो। अहिले सामान्य नागरिकहरूले पनि घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी बनेर सूचना सार्वजनिक गर्न सक्छन। यसले पत्रकारितालाई प्रतिस्पर्धी मात्र बनाएको छैन, कतिपय अवस्थामा परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई जनताको प्राथमिकता अनुसार कामगर्न  निर्देशित गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालका कारण कुनै अन्याय लुकाउन पहिलेभन्दा कठिन भएको छ। कुनै सार्वजनिक अधिकारीको गलत व्यवहार, सार्वजनिक सेवामा भएको लापरबाही वा समाजमा भएको अन्यायको दृश्य तत्काल भाइरल हुन सक्छ। यसले सम्बन्धित निकायलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य पार्दछ। तर भाइरल हुनु र घटना सत्य हुनु एउटै कुरा होइन। कुनै सामग्री हजारौँले साझा गरेकै कारण त्यो सत्य नहुन सक्छ। लोकतन्त्रमा जनमत महत्वपूर्ण हुन्छ, तर जनमत तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

विश्वभर सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सहभागिताको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्ना विचार मतदातासम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन। नागरिकले नेतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्छन। निर्वाचनका बेला घोषणापत्र, भाषण, बहस र राजनीतिक कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक हुन्छन। युवापुस्तालाई राजनीतिसँग जोड्न सामाजिक सञ्जालले विशेष भूमिका खेलेको छ। परम्परागत राजनीतिक संगठनमा प्रवेश नगरेका युवाहरू पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक बहसमा सहभागी हुन थालेका छन्।

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक तथा जनआन्दोलनका अनुभवले सामाजिक सञ्जालको संगठनात्मक शक्ति देखाएका छन्। अरब स्प्रिङदेखि विभिन्न देशका नागरिक आन्दोलनसम्म डिजिटल माध्यमले सूचना फैलाउन, मानिसलाई संगठित गर्न र राज्यको नियन्त्रणबाहिर वैकल्पिक सञ्चारको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। फ्रिडम हाउसले पनि इन्टरनेट प्रविधिले नागरिकलाई विचार व्यक्तगर्न, सुरक्षित रूपमा संवाद गर्न र सरकार तथा संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने क्षमता औँल्याएको छ।

नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन गरेको छ। स्थापित राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो राजनीतिक सन्देश ठूलो संख्यामा नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकेका छन्। यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको एकाधिकारलाई चुनौती दिएको छ। तर सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको लागि खतरा पनि बन्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी  यसले सत्यभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिनु हो। सामान्यतया मानिसलाई उत्तेजित बनाउने, रिस उठाउने, डर पैदा गर्ने वा भावनात्मक बनाउने सामग्रीहरु शीघ्र भाइरल हुन्छन्। तथ्यपूर्ण तर जटिल विषयभन्दा छोटो, आक्रामक, नकारात्मक सूचना प्रवाह गर्ने र उत्तेजक सामग्रीहरु बढी आकर्षक हुन्छन। यही कारणले सामाजिक सञ्जालमा झुटा सूचना, आधा सत्य, पुरानो घटनालाई नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री, सम्पादित भिडियो, नक्कली उद्धरण र कृत्रिम तस्वीरले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन्। युनेस्कोले पनि सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले निर्वाचन तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीहरु सिर्जनागरेको बताएको छ। गलत सूचना र हानिकारक सामग्रीले निर्वाचनको विश्वसनीयता र नागरिकको सूचनामा पहुँचलाई प्रभावित गर्नसक्ने उसको निष्कर्ष छ।

भ्रमको अर्थतन्त्रको प्रवाह: 
सामाजिक सञ्जालले ध्यान आकर्षित गर्ने सामग्री नै मूल्यवान् हुने विचित्रको अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ। धेरै लाइक, कमेन्ट, सेयर र भ्यु प्राप्त गर्ने सामग्रीलाई एल्गोरिदमले अझ धेरै मानिससम्म सहजै पुर्‍याउन सक्छ। फलस्वरूप कतिपय व्यक्तिले सत्य सूचना दिनुभन्दा सनसनीपूर्ण सामग्री उत्पादन गर्न रुचि देखाउँछन्। यसको परिणामस्वरूप अतिरञ्जित दाबी र उत्तेजक भाषाको प्रयोग बढ्छ।

कुनै नेताले बोलेको एउटा वाक्यलाई सन्दर्भबाट काटेर प्रस्तुत गरिन्छ। पुरानो भिडियोमा नयाँ घटना जोडिन्छ। व्यंग्यलाई वास्तविक समाचारका रूपमा फैलाइन्छ। कसैको तस्वीरमा अर्को व्यक्तिको नाम जोडिन्छ। अझ अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट बनाइएका तस्वीर, आवाज र भिडियोले वास्तविक र नक्कलीबीचको सीमा थप जटिल बनाइरहेका छन्। कुन सूचना यथार्थमा आधारित हो वा भ्रम फैलाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जना गरिएका हुन् निष्कर्षमा पुग्न कठिन बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको आधार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदानगर्ने मौलिक विशेषता नै कमजोर हुन सक्छ।

लोकतन्त्रमा मतभिन्नता स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक विचारलाई स्वीकारगर्ने क्षमतामा हुन्छ। तर सामाजिक सञ्जालले कहिलेकाहीँ मानिसलाई आफ्नै विचारसँग मिल्ने समूहभित्र मात्र सीमित गरिदिन्छ।

आफ्नो विचारसँग मिल्ने सामग्री मात्र हेर्दैजाँदा मानिसले आफूले विश्वास गरेको कुरा नै पूर्ण सत्य हो भन्ने ठान्न सक्छ। फरक विचार राख्ने व्यक्तिप्रति नकारात्मक सोच देखिन थाल्छ। यसले समाजलाई  विभिन्न समूहमा र वर्गमा विभाजित गर्छ। राजनीतिक बहस विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको गालीगलौज र चरित्रहत्यामा परिणत हुन्छ। दलगत आलोचना व्यक्तिगत आक्रमण बन्छ। फरक विचार राख्ने नागरिकलाई देशद्रोही, भ्रष्ट वा मूर्ख भनेर चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालले लोकतान्त्रिक बहस विस्तार गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक संवाद संकुचित गरिराखेको विकृतिपूर्ण अवस्था यतिखेर अनुभूति गरी राखिएको छ। 

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै अपुष्ट सूचना र अफवाहको समस्या पनि गम्भीर बनेको छ। यहाँ एउटा थप चुनौती डिजिटल साक्षरताको असमान स्तर हो। सबै नागरिकहरुले सूचना स्रोतको विश्वसनीयता जाँच्ने क्षमता समान रूपमा विकास गरेका छैनन्। कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा देखेको सामग्रीलाई समाचार ठान्न सक्छ। कसैले व्यक्तिगत धारणा र प्रमाणित तथ्यबीचको भिन्नता नबुझ्न सक्छ। त्यसैले अब डिजिटल साक्षरता पनि लोकतान्त्रिक नागरिक शिक्षाको एउटा अनिवार्य अंग बन्नुपर्छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विद्यार्थीलाई मोबाइल चलाउन मात्र होइन, मोबाइलमा प्राप्त सूचना कसरी जाँच्ने अध्यापनको एक हिस्सा बन्नुपर्दछ।  सामाजिक सञ्जालमा विकृति देखिएपछि सरकारलाई नियमन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ। तर यहाँ अर्को जोखिम पनि छ।यदि राज्यलाई झुटो सूचना नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक अधिकार दिइयो भने त्यही अधिकार आलोचनात्मक आवाज दबाउन प्रयोग हुन सक्छ। सरकारको आलोचना र गलत सूचना एउटै कुरा होइन। कठोर राजनीतिक आलोचना लोकतन्त्रको अधिकार हो। तर जानाजानी झुटो सूचना फैलाएर हिंसा भड्काउनु वा कसैको प्रतिष्ठा नष्टगर्नु फरक विषय हो।त्यसैले नियमन स्पष्ट कानुन, स्वतन्त्र न्यायिक निगरानी, पारदर्शी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आधारित हुनुपर्छ।

विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा चिन्ता बढिरहेको छ। फ्रिडम हाउसको २०२५ को अध्ययनअनुसार विश्वव्यापी इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अवस्था लगातार १५औँ वर्षसम्म घटेको छ। अध्ययन गरिएका ७२ देशहरुमध्ये २८ देशहरुमा अवस्था बिग्रिएको र १७ देशमा सुधार भएको उल्लेख छ। अनलाइन सूचना हेरफेर, सरकारी नियन्त्रण, सेन्सरशिप र डिजिटल निगरानी प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यसबाट नेपालले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नाममा लोकतन्त्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील प्रक्रिया हो। मतदाताले सही सूचना पाएर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ। तर निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमा झुटा सूचना फैलियो भने त्यसले मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ। नक्कली सर्वेक्षण, झुटा निर्वाचन परिणाम, कुनै उम्मेदवारको नाममा नक्कली वक्तव्य, जातीय वा धार्मिक उत्तेजना, मतदान केन्द्रसम्बन्धी गलत सूचना आदिले निर्वाचन प्रक्रियामै भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।त्यसैले निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ। युनेस्कोले पनि निर्वाचनका क्रममा पत्रकार, निर्वाचन निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालालाई गलत सूचना पहिचान तथा प्रतिरोधका लागि सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोडदिएको छ।
 
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जाल आफैँ लोकतन्त्रविरोधी वा लोकतन्त्रवादी  हुनै सक्दैन।यो केवल एउटा प्रविधि हो। यसको चरित्र प्रयोगकर्ताको व्यवहार, राजनीतिक संस्कार, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी, राज्यको नीति र प्रविधि कम्पनीको व्यावसायिक प्रणालीले निर्धारण गर्छ। एउटै फेसबुकमा कसैले अत्यन्त उपयोगी सूचना दिन सक्छ। अर्को व्यक्तिले झुटो अफवाह फैलाएर विकृतिको प्रवाहगर्न सक्छ।एउटै युट्युबमा कसैले उत्कृष्ट राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुतगर्न सक्छ। अर्कोले तथ्यहीन प्रचार गर्न सक्छ।त्यसैले दोष सामाजिक सञ्जालमा मात्र थोपर्नु समस्याको समाधान होइन।

अब को बाटो:
पहिलो, डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्छ। सूचना प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकले यो सूचना कहाँबाट आयो? यसको स्रोत के हो? अरू विश्वसनीय माध्यमले पनि यही कुरा भनेका छन् कि छैनन्? भनेर प्रश्न गर्न सिक्नुपर्छ। दोस्रो, राजनीतिक दल र नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आफ्नो समर्थक बढाउन झुटा सूचना, वा घृणात्मक सामग्री प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितविपरीत हुन्छ। तेस्रो, सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालको गतिभन्दा  सत्य तथ्य विवरणहरूलाई  प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिले पोस्ट गरौँ पछि सच्याउँला भन्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ। 

चौथो, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ। प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथ्यांक, राजनीतिक विज्ञापन, एल्गोरिदमिक सिफारिस र हानिकारक सामग्रीको व्यवस्थापनमा थप पारदर्शिता आवश्यक छ। पाँचौँ, राज्यको नियमन लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै हिंसा, ठगी, साइबर अपराध, संगठित दुष्प्रचार र गोपनीयता उल्लंघनलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। छैटौँ, नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै सामग्री रमाइलो लाग्यो भन्दैमा तत्काल शेयर गर्नु नागरिक स्वतन्त्रता होइन। त्यसको सत्यता जाँच गर्नु नागरिक जिम्मेवारी हो।

निष्कर्ष : 
सामाजिक सञ्जाल आधुनिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली औजारमध्ये एक हो। यसले नागरिकलाई आवाज दिएको छ, सूचनाको पहुँच विस्तार गरेको छ, सरकारलाई प्रश्न गर्न सजिलो बनाएको छ । राजनीतिक सहभागिताका नयाँ ढोका खोलेको छ। नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको समाजमा यसको सकारात्मक प्रयोगले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउन ठूलो योगदान पुर्‍याईराखेको छ। 

तर यसको अर्को अनुहार पनि उत्तिकै गम्भीर छ। गलत सूचना, घृणा, चरित्रहत्या, राजनीतिक ध्रुवीकरण, नक्कली सामग्री, भीडको मानसिकता र डिजिटल हेरफेरले लोकतन्त्रको सूचनात्मक आधार नै कमजोर पार्न सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता लगातार घटिरहेको र अनलाइन सूचना हेरफेर बढिरहेको तथ्यले पनि यो चुनौती सामान्य होइन भन्ने देखाउँछ। 

नेपालले त्यसैले दुवै प्रकारका अतिबाट बच्नुपर्छ। नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अतिवाद र स्वतन्त्रताको नाममा झुट, घृणा तथा दुष्प्रचारलाई खुला छाड्ने अतिवाद।

लोकतन्त्रलाई सामाजिक सञ्जालले बचाउँदैन। सामाजिक सञ्जाललाई लोकतान्त्रिक संस्कार भएका नागरिकले सही ढंगले प्रयोग गर्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र नष्ट पनि गर्दैन। तर असत्य, घृणा र गैरजिम्मेवार राजनीतिक संस्कारले त्यसलाई लोकतन्त्र विरोधी हतियारमा परिणत गर्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सदुपयोग कि भ्रमको माध्यम ? भन्ने मात्र होइन। सही प्रश्न हो हामी यसलाई कस्तो समाज निर्माण गर्न प्रयोग गर्दैछौँ ? सामाजिक सञ्जाल तथ्यको खोजी, विचारको बहस, नागरिक निगरानी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको माध्यम बन्दा यो लोकतन्त्रको शक्तिशाली माध्यम  बन्नसक्छ। तर यदि यो अफवाह, उत्तेजना, घृणा, झुट र भीडको मानसिकता फैलाउने माध्यम बन्यो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्दछ।

त्यसैले आजको आवश्यकता सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन, यसलाई जिम्मेवार, तथ्यपरक, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउने डिजिटल संस्कार निर्माण गर्ने हो । यही संस्कारले सामाजिक सञ्जाललाई भ्रमको कारखानाबाट लोकतन्त्रको सार्वजनिक चौतारीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। तर त्यही स्तरमा प्रयोगकर्ताहरूको सचेतनाको जरुरी स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।