काठमाडौं - राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८३ को अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले ‘सूचनाको अधिकार, सुशासन र जवाफदेहिताको आधार’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष उमिद बागचन्दले जारी गरेको अपिलमा संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि सूचना स्वतः प्रकाशन गर्ने अभ्यास कमजोर रहेको, सूचना माग्दा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, सूचना दिनबाट पन्छिने तथा सूचना माग्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको जनाएको छ। राजनीतिक दललगायत विभिन्न सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थामा समेत सूचना अधिकारी नियुक्ति र सूचना प्रकाशनको अभ्यास कमजोर देखिएको महासंघको भनाइ छ।

डिजिटल युगमा आधिकारिक, तथ्यमा आधारित र समयमै उपलब्ध हुने सार्वजनिक सूचना झनै आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ। सरकारी निकायबाट आवश्यक सूचना समयमा उपलब्ध नहुँदा अफवाह, भ्रम, गलत सूचना तथा दुष्प्रचार फैलिने जोखिम बढ्ने भन्दै सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

महासंघले सूचनाको हकलाई सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, पत्रकारिता र सूचनाको हकबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्ने भन्दै महासंघले स्वतन्त्र पत्रकारिता, खोज पत्रकारिता र सूचनाको हक एकअर्काका परिपूरक रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीका लागि सहज वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

महासंघले ‘सूचना दिनु उपकार होइन, कानुनी र संवैधानिक दायित्व हो’ भन्ने संस्कार सार्वजनिक निकायमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएको छ। सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढाउने तथा सूचना सार्वजनिक गर्ने संस्कृतिले नागरिकको विश्वास बलियो बनाउने महासंघको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई औपचारिक रूपमा मात्र मनाउने नभई नागरिकको सूचनामा पहुँच कति सहज भयो, सार्वजनिक निकाय कति पारदर्शी भए र राज्य कति जवाफदेही बन्यो भन्ने समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिन महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघले नागरिक, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न अपिल गरेको छ।