काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सरकारले विधि, मानवीय संवेदनशीलता र दीर्घकालीन योजना अपनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण आवश्यक भए पनि विकल्प नदिई वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्नु अमानवीय भएको बताए। मनोहरा, बल्खु र थापाथली क्षेत्रबाट विस्थापित नागरिकको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको उनको आरोप थियो।
आङ्देम्बेले सुनसरी, सिराहा, धनुषा र पर्सालगायत जिल्लामा भएको हिंसात्मक घटनामा नागरिकमाथि गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे सरकारले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। उनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरे।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै उनले इलाम, पाँचथरलगायत क्षेत्रमा बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
आङ्देम्बेले सरकारसँग पाँचबुँदे माग राख्दै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण, विस्थापितलाई तत्काल आधारभूत सुविधा, बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता, क्षतिको उचित मूल्यांकनसहित क्षतिपूर्ति तथा स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट समयसीमा तय गर्न माग गरे।
उनले सरकारले सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, संसदीय समितिबाट नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
