Harsamaya
विवाद आएपछि सचिवस्तरीय निर्णयलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ।

काठमाडौं - सरकारले प्रशासनिक सुधारमार्फत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी मिलान र सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, साविकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको र सोहीबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नवगठित तथा गाभिएका मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निश्चित गर्न ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको उल्लेख छ । 
 
त्यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेका कतिपय दरबन्दी घटनसक्ने र केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भई ‘फाजिल’मा पर्नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी आजको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको थियो । 

यो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएका खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रुपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिनेछ ।’  

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०८३  ०६:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update