विवाद आएपछि सचिवस्तरीय निर्णयलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
मंगलबार, साउन ५, २०८३
यो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा निर्देशन
बिहीबार, चैत १९, २०८२
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा जारी परिपत्रमा पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था निराशाजनक देखिएकाले यसको नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
साताको लोकप्रिय
-1789091352.jpg)
