काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा जारी परिपत्रमा पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था निराशाजनक देखिएकाले यसको नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। सोहीअनुसार सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन भनिएको छ।

परिपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन, कर्मचारीलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने तथा सेवाग्राहीप्रति सभ्य व्यवहार गर्न विशेष जोड दिइएको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहरिने चेतावनी दिँदै सूक्ष्म निगरानी, छड्के जाँच तथा सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन भनिएको छ।

साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका सुझावसमेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।