काठमाडौं - नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) ले अस्थायी कर्मचारीहरूको आन्दोलन, मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायको माग, सुकुम्बासी समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी महासन्धीहरूको अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न माग अघि सारेको छ ।

बिहीबार महासचिव अजय कुमार राईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महासंघले सिंहदरबारमा आन्दोलनरत करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूले उठाएका रोजगारीको सुरक्षा, सेवा–सुविधा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग श्रमिकको सम्मान र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरेको छ । 

लामो समयदेखि सरकारी निकायमा सेवा दिँदै आएका कर्मचारीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्दै उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेगरी स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायसंगत नीति अवलम्बन गर्न तथा करारका कर्मचारी नहटाई करार अवधि नवीकरण गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी, पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति पनि महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्ता कदमबाट दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य कमजोर वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, तथ्याङ्क संकलन, कानुनी प्रमाणीकरण तथा उचित पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउनु मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने महासंघको ठहर छ । यस समस्याको दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र न्यायोचित समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यसैबीच, महासंघले २०८३ असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नम्बर २९ (सन् २०१४ को प्रोटोकल) अनुमोदन भएकोमा नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै उक्त प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन शीघ्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८१ (सन् १९४७) लाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न तथा संगठन स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८७ सहित महासन्धि नम्बर १९०, १९३, १८९, १७७, १०२, १५५ र १८७ लाई पनि शीघ्र अनुमोदन प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा महासचिव अजय कुमार राईले श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।