काठमाडौं - रौतहटको मौलापुरमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को पुतला दहन गरिएको छ । वालेन प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक रौतहटको मौलापुरमा उनको पुतला दहन भएको छ । 

मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाएर नगरपालिकाको बजेट फ्रिज गराउने काम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आज प्रधानमन्त्री शाहको पुतला दहन गरेका हुन् । 

वालेनको पुतला दहन गर्दै आन्दोलनकारीले ‘मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकार मुर्दाबाद, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने मन्त्री प्रतिभा रावल मुर्दाबाद, बिजुली–पानीको भुक्तानी गर, सम्मानित अदालतको आदेश पालन गर, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर, मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउनेहरू होशियार, मौलापुरमा हाकिम पठाउँ, मौलापुरको बजेट फ्रिज गर्न पाइदैन वालेन तेरो मनोमानी चाहिदैन, वालेन तेरो पाराले दुख पायो साराले....’ लगायतका नारा लगाएका छन् । 

विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने समयमा मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएर बजेट प्रिज गर्ने काम भएको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेनले सुशासनको बर्ष मनाइरहेको र सदाचारको नीतिमा अगाडी बढीरहेको बताउदै गर्दा मौलापुरमा हाकिम विहीन बनाउने कामले स्थानीय सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाउदै मौलापुरमा हाकिम पठाउँ नचाहेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ ।  

मौलापुर नगरपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे महिनौदेखी वेपता छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा मौलापुरमा सेवाग्राही, लाभावन्ती एवं नगर शिक्षकहरु यस अघिदेखी नै आन्दोलनमा गर्दै आएका छन् । 

६ महिनादेखी तलब नपाएका मौलापुरका नगरशिक्षकहरु पेन डाउन गरेर तलबको माग गर्दै आन्दोलन गरेपनि संघीय सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवनाई गरेन् । यसैगरी, बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लाभावन्ती सुत्केरी र गर्भवतीहरु समेत हाकिम नभएपछि आक्रोशित छन् । साथै सरसफाई कर्मचारीले तलब नपाउँदा काम छोडेपछि मौलापुर लथालिङको अवस्थामा पुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार बर्षौदेखी बिजुली, पानीको भुक्तानी नरोक्न आदेश भए पनि मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएपछि सो भुक्तानी नहुने देखिएको छ । 

हालै सर्वोच्च अदालतले मौलापुरको जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू निशुल्क बिजुली, निशुल्क पानी लगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावलको मनोमानी काम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा मौलापुर लथालिङ बनाउने काम भएको छ ।  

मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनाएर प्रधानमन्त्री वालेन नेतृत्वको सरकारले बजेट फ्रिज गराएको गम्भिर आरोप मेयर रिना साहले लगाएकी छन् । कर्मचारी रिक्तता गराएर बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा संघीय सरकार नै लागेको गम्भिर आरोप उनले लगाएकी छन । 

मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई स्थानीय तहलाई गतिरोध तर्फ धकेलिएको र बजेट फ्रिज गराउने नियत अनुसार संघीय सरकारले काम गरेको आरोप उनको छ ।