काठमाडौं - कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक संकेत दिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम, अपूर्ण रहेका प्रतिबद्धता तथा देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा आवश्यक छ ।

२०८२ चैत १३ गते सरकार गठनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । पहिलो सय दिनमा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत देखिए पनि धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महत्वकांक्षी योजना एवम् वाचाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । साथै आर्थिक वर्ष ०८३।०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । 

निकै ठूलो शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत पाएका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कामको गति देखाउने र प्रभाव देखाउने समयसीमाको रूपमा लिएका थिए । पदभार सम्हालेकै दिन एक सय बुँदे कार्यसूची ल्याएका थिए । त्यो कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । 

करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । व्यापक शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत प्राप्त गरेका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कार्यशैली, क्षमता र नेतृत्वको स्पष्ट छाप छाड्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए । पदभार ग्रहण गरेकै दिन सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । सो कार्यसूचीअनुसार कति काम सम्पन्न भए र कति अझै अलपत्र छन् भन्ने मूल्यांकन अहिलेको प्रमुख बहस बनेको छ ।

सय दिनमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिवर्तन औंलामा गन्न सकिने मात्र देखिन्छ । तर राज्यका परम्परागत संरचना, शक्ति केन्द्र र संस्थागत अभ्यासमा भने सरकारले उल्लेखनीय हलचल ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूमाथि सरकारको प्रभाव र हस्तक्षेप सबैले महसुस गर्ने गरी देखिएको छ ।

यस अवधिमा केही पुराना राजनीतिक मान्यता भत्किएका छन् भने कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमासमेत चुनौतीमा परेका छन् । संस्थागत परम्परा र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबीचको भौतिक दूरीभन्दा धेरै टाढा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध देखिएको छ ।

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि राष्ट्रपतिसँग समय लिएर शिष्टाचार भेट गरेका छैनन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारविहीन संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भए पनि कार्यकारी प्रमुखले समय–समयमा शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । शपथग्रहणलगायत औपचारिक कार्यक्रममा भेट भए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग छुट्टै भेट गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने प्रयास सकारात्मक हुनसक्छ, तर त्यसका नाममा संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक पदको सम्मान नै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको दूरी झल्काउने अर्को महत्वपूर्ण घटना वैशाख २८ गते संसद्मा देखियो । सरकारकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद्मा उपस्थित भएका थिए । तर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन सम्पन्न गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिए । राष्ट्रपतिप्रति संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनले संसदीय मर्यादा र राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसैगरी, सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अर्को विवादित कदम बन्यो । संसद् बैठक बोलाइसकेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो र अन्ततः राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए ।

ती अध्यादेशमध्ये हालसम्म चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन् । बाँकी चारवटाको भविष्य अझै अन्योलमै छ । ती प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउने हुन् वा स्वतः निष्क्रिय हुने हुन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

गणतन्त्र दिवसमा फरक दृश्य
यसैगरी जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसमा पनि फरक दृश्य देखियो । विगतमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गरे । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक मानिएन् ।

तर राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सार्वजनिक रूपमा कुनै शुभकामना वा सन्देशसमेत नदिनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो । सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विषयमा निरन्तर धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसमा भने मौन रहनुले अनेक प्रश्न जन्माएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । संसद्को विश्वासबाट जन्मिएको सरकार संसद्प्रति नै सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ । तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् । आफूलाई निर्वाचित गराउने जनताप्रति आभार व्यक्त गर्ने, सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा आगामी कार्यदिशाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने न्यूनतम राजनीतिक अभ्याससमेत उनले गरेका छैनन् ।

जवाफदेहिताबाट टाढा
संसद्का प्रायः सबै बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिताको माग गरे । तर प्रधानमन्त्री त्यसबाट लगातार टाढिँदै गए । अन्ततः सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि जेठ १७ गते उनी संसद्को रोस्ट्रममा पुगे र नियमावलीमा स्थापित अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए ।

यही क्रममा उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय बहस र विवादको केन्द्र बन्यो । उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर स्पष्टिकरण मागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने प्रयास गरे पनि जनस्तर र संसद्लाई सन्तुष्ट पार्ने गरी स्पष्ट र विश्वासिलो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उदासीनता, संस्थागत अभ्यासप्रतिको बेवास्ता, राष्ट्रपतिसँग बढ्दो दूरी र विवादास्पद निर्णयहरूले पहिलो सय दिनलाई उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्नहरूको घेरामा उभ्याएको छ ।

सुधार, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको मात्र होइन, संवैधानिक संस्था, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सुधारको संकेत
यसका साथै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री भने बनाउने प्रयास थालेको छ । केही सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन प्रक्रियाको प्रयोग तथा नागरिकलाई झन्झट कम गर्ने पहल गरिएको छ ।

सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने प्रयास पनि गरिएको छ । केही सरकारी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ भने प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रसँग संवाद र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयमा सरकार सक्रिय देखिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत छलफल पनि भएका छन् ।

पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने विषयमा पनि सरकारले प्रारम्भिक कदम चालेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेका कार्यसूचीमध्ये धेरैजसो कार्यसूचीहरुले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उत्पादन वृद्धि तथा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सेवा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन बाँकी छ ।

आर्थिक सुस्तता, न्यून पूँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको ढिलाइ र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल जस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । केही नीतिगत निर्णय भए पनि तिनको प्रभाव व्यवहारमा देखिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार, कानुनी जटिलता हटाउने काम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने चुनौती पनि यथावत् छन् ।

पहिलो सय दिनले सरकारको कार्यदिशा देखाए पनि अब परिणाम दिने चरण सुरु भएको छ । जनताले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, योजनाभन्दा उपलब्धि र आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने विषय अब सरकारको मुख्य परीक्षा बन्नेछ ।

सरकारले तय गरेका वाचापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न एक स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजना–‘प्रतिपक्ष’ले उल्लेख गर्दै वुँदाहरु सार्वजनिक समेत गर्दै आइरहेको छ ।

सय वटा प्रतिबद्धतामा सरकारले ३६ वटा कार्यसूची सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । ५९ वटा कार्यसूची कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छन् । केही प्रारम्भ नै नभएका र केही भने स्थगित समेत हुन पुगेका छन् । 

कार्यान्वयनको चरणमा केही बुँदाहरु
१. स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनेहरूप्रति आभार प्रकट ।
२. नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने । 
३. सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्तावेज तयार गर्ने ।
४. संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने । 
५. जेन–जी आन्दोलनका पीडित परिवारका लागि न्याय, पुनस्र्थापना तथा एकीकृत राहत प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने।
६. सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने।
७. सबै सरकारी निकायमा Business process re-engineering (BPR) लागू गर्ने।
८. अनुत्पादक बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचना खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने।
९. सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने।
१०. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने।
११. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सबै सेवासम्बन्धी तालिमका लागि सूची तयार गर्ने।
१२. २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
१३. ‘हेलो सरकार’लाई एकीकृत ड्यासबोर्ड र रियल–टाइम अनुगमनसहित स्तरोन्नति गर्ने ।
१४. पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा फेसलेस तथा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।
१५. प्रमाणपत्र मोबाइल एपमार्फत डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने।
१६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने।
१७. सट्टेबाजी (betting) सम्बन्धी एप तथा वेबसाइट बन्द गर्ने।
१८. २०४८ सालदेखि हालसम्मको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने।
१९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने।
२०. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी डिजिटल खरिद तथा Value for Money प्रणाली लागू गर्ने।
२१. उद्योग दर्ता सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाउने।
२२. लगानी बोर्डमा ‘वान डोर एप्रुभल सिस्टम’स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने।
२३. स्टार्ट अप फास्ट ट्रयाक प्रणाली लागू गरी दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने।
२४.  कृषि र आइटी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सहज बनाउन जोखिम भार  घटाउने।
२५. one door business platform सञ्चालनमा ल्याउने।
२६. निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२७. औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा संरचना विकास गर्ने।
२८. निजी सम्पत्तिमा क्षति तथा लुटपाटमा संलग्नमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
२९. लगानी बोर्ड, व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र र उद्योग विभागबीचको दोहोरोपन अन्त्य गरी एकीकृत संरचना बनाउने।
३०. आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्दै Nepal Wellness Year 2027 को तयारी गर्ने।
३१. एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स गठन गर्ने।
३२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै निःशुल्क शैय्या लगायतका व्यवस्था लागू गर्ने।
३३. कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने।
३४. नेपाल प्रहरी Cib लाई प्रविधियुक्त बनाउन बजेट उपलब्ध गराउने।
३५. भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने।
३६. सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने।

कार्यान्वयनमा रहेका ५९ बुँदाहरू
१. भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ।
२. कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरी सेवामुखी प्रशासन निर्माण।
३. शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा–सुविधा प्रदेशबाट व्यवस्थापन।
४. कर्मचारी कार्यसम्पादन सूचक (kPI) तयार गरी बढुवासँग जोड्ने।
५. स्थानीय तहको सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड तयार गर्ने।
६. सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन।
७. कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) को आर्किटेक्चर तयार गर्ने।
८. प्रमुख शहरमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरी दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन।
९. नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा डिजिटल, एकीकृत तथा फेसलेस बनाउने।
१०. कार्यालय पुनर्विन्यास (Restruxturing) योजना तयार गर्ने।
११. सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने  (गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस) सञ्चालन।
१२. GIOMS प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने।
१३. नागरिकता नम्बरबाट सबै सरकारी सेवामा auto-fi1l प्रणाली लागू गर्ने।
१४. सरकारी एप तथा पोर्टल अपाङ्गतामैत्री र सहज बनाउने।
१५. नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गर्ने।
१६. राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक वा otp मार्फत डिजिटल हस्ताक्षर (e-signature) लागू गर्ने।
१७. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वचालित सूचना पठाउने।
१८. राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने।
१९. डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति र कानुन तर्जुमा गर्ने।
२०. सूचना प्रविधिको स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने।
२१. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तयार गर्ने।
२२. national enterprise architecture framework तयार गर्ने।
२३. एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने।
२४. दोस्रो राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना जारी गर्ने।
२५. राष्ट्रिय सदाचार नीति तथा whistleblower protection व्यवस्था लागू गर्ने।
२६. राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाको तयार गरी रुग्ण आयोजना फास्ट–ट्र्याकमा लैजाने।
२७.  end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने।
२८. आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने।
२९. प्रमुख सडक तथा यातायात आयोजनाको निगरानी र रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल स्थापना गर्ने।
३०. राष्ट्रिय गौरव तथा लगानी बोर्ड आयोजनाको लगानी मोडालिटी निर्धारण गर्ने।
३१. रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने।
३२. जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज उपलब्ध गराउने।
३३. प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गर्ने।
३४. २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
३५. कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने।
३६. ऋक्च् रकम केन्द्रीकृत कोषमार्फत प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३७. निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
३८. आयात–निर्यात मार्गमा आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध हटाउने।
३९. स्वच्छ लगानी वातावरणका लागि खुलाउने तथा लागू गर्ने।
४०. ऊर्जा निर्यात रणनीति,PPA निर्णय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुधार कार्यान्वयन गर्ने।
४१. फेवा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने र पुनःस्थापना गर्ने।
४२. शहरी विकास विधेयक तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने।
४३. ठूला व्यवसायमा ई-बिलिङ अनिवार्य लागू गर्ने।
४४. कर प्रशासन स्वचालित बनाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने।
४५. १३९ भन्दा बढी कोष एकीकरण गर्ने।
४६. निष्क्रिय खानी तथा खनिज अनुमतिपत्र खारेज गरी ऐन संशोधन गर्ने।
४७. भन्सार प्रणाली पुनर्संरचना, अनिवार्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सुदृढ गर्ने।
४८. अड्डा–अदालतमा रहेको धरौटी रकम परिचालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने।
४९. शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरी student council गठन गर्ने
५०. विश्वविद्यालयले प्रकाशित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा नतिजा सार्वजनिक गर्ने।
५१. स्नातक तहमा नागरिकता नचाहिने व्यवस्था लागू गर्ने।
५२. कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, समयमै भुक्तानी र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने।
५३. भूमिहीन सुकुम्बासीको डिजिटल लगत तयार गरी समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने।
५४. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने तथा बाल संगठनको जग्गा छानबिन गर्ने।
५५. कसूरजन्य सम्पत्ति नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने।
५६. अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने।
५७. सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने।
५८. सार्वजनिक यातायातमा  CCTV (ड्यासक्याम/क्याबिन क्यामेरा) र SOS बटन अनिवार्य लागू गर्ने।
५९. २०८२ को जनादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालालाई परिचालन गर्ने।

रोकिएका ४ वटा बुँदाहरू
१. दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्दै सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्ने।
२. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
३.उदयपुर, अछाम, बाजुरा, अपी हिमाललगायत क्षेत्रका लागि कार्यान्वयनयोग्य पर्यटन विकास खाका तयार गर्ने ।
४. १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्ने ।

सुरु नभएको एउटा बुँदा
१.नागरिक सेवा केन्द्रमा सेवाग्राहीका लागि ३ महिनाभित्र ब्उउयष्लतmभलत द्यययपष्लन (पूर्व–समय निर्धारण) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने ।

सरकारको पहिलो सय दिनलाई मिश्रित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । केही क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि अझै सीमित छन् । प्रारम्भिक उत्साहपछि अब सरकार परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने दबाबमा छ । साथै बजेट वक्तव्यमाथि पनि दर्जनौं प्रश्नहरु अझैपनि जिवित नै छन् । 

आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षी दल र सरोकारवालाहरुलाई साथमै लिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।