काठमाडौं - महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा छड्के अनुगमन गरी नौं बुँदे निर्देशन दिएकी छन् ।
बिहीबार बिहान मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयको टोलीसहित परिषद्को पुल्चोकस्थित कार्यालय पुगेकी मन्त्री बादीले बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकार प्रवद्र्धन तथा संस्थागत सुधारका विषयमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिएकी हुन् ।
पूर्वसूचना बिना मन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि परिषद्का कर्मचारी आश्चर्यमा परेका थिए । पछिल्लो समय जोखिममा रहेका बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनका विषयमा परिषद्को कार्यसम्पादनप्रति मन्त्री बादीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘बालगृहका नाममा बालबालिका थप जोखिममा परिरहेका छन्। यो अवस्थाबाट अब हामीले हाम्रा बालबालिकालाई जोगाउनुपर्छ। अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति प्रदान नगर्नुहोस्।’
मन्त्री बादीले परिषद्मा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको कार्यविवरण तथा सम्झौता भए सोसमेत संलग्न गरी आफूले पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि असार १८ गतेसम्म सम्पादन गरिएका कार्यहरूको विवरण सात दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
त्यसैगरी, सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट परिषद्को स्थापना कालदेखि हालसम्म प्राप्त सहायता तथा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् ।
परिषद्मा हाल विभिन्न उपसमिति क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि ती उपसमितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा मन्त्री बादीले परिषद् तथा त्यसअन्तर्गतका सबै उपसमितिका हालसम्मका बैठकका माइन्युट तीन दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
उच्च जोखिममा रहेका बालगृहहरूको तत्काल अनुगमन सुरु गरी आवश्यक सुधारका लागि कार्ययोजना तत्काल पेस गर्न पनि मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी हुन् ।
नौं बुँदे निर्देशनअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्लाई प्राप्त निवेदन तथा उजुरीको सङ्ख्या, तिनको फछ्र्यौटको अवस्था तथा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन तथा उजुरीको कारणसमेत खुल्ने विवरण ५ दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापना भएको निकाय हो।
