काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटको आकार, प्राथमिकता र कार्यक्रम हेर्दा प्रदेशहरू विकासका फरक–फरक मोडलसहित अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय प्रदेशले डिजिटल रूपान्तरणलाई जोड दिएका छन् भने कतिपयले स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

बजेटको आकारका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध बागमती : सुशासन, प्रविधि र उत्पादन’ भन्ने मूल नारासहित युवा स्वरोजगार ब्याज अनुदान, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम तथा विपन्न आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रमलाई बागमतीको विशेषताका रूपमा हेरिएको छ ।

मधेश प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटे पनि कार्यक्रमका हिसाबले मधेश फरक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मलाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा गरेको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने, निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जानकी मन्दिरदेखि गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, छिन्नमस्ता र रौजा मजारलाई जोड्ने धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ । यद्यपि विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने चुनौती भने कायमै छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको यो बजेट भने राजनीतिक विवादका कारण चर्चामा रह्यो । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि र प्रतिपक्षको अवरोधबीच मध्यरातमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । यसले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘डिजिटल लुम्बिनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गर्ने तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहनस्वरूप मदिरा र सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योगलाई छुट दिने नीति पनि ल्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशत बढी हो । बजेटको आकार बढ्दै गए पनि खर्च क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना कर्णालीले विगतदेखि खेप्दै आएको छ । यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता नै प्रदेश सरकारको मुख्य परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सर उपचार सहायता, स्वास्थ्य बिमा, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना, निःशुल्क रगत उपलब्धता तथा बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले बजेटमार्फत आ–आफ्ना प्राथमिकता तय गरे पनि विगतका अनुभवले कार्यान्वयन पक्षलाई नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । बागमतीको ठूलो बजेट, मधेशको डिजिटल सोच, गण्डकीको स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम र लुम्बिनीको सामाजिक सुधार अभियान आशालाग्दा देखिए पनि नागरिकले यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका प्रदेश बजेट केवल अंकको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा परिणाम दिने क्षमताको परीक्षणसमेत बन्ने भएका छन्।