काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत घर बहाल व्यवस्थालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। अब महानगरभित्र भाडामा लगाइएका घरजग्गा, संरचना तथा सम्पत्ति अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाले घर बहाललाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो नीति अघि सारेको हो। यसअन्तर्गत घर बहाललाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने र करको दायरालाई थप व्यवस्थित गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ। यसका लागि महानगरले प्रत्येक घरधनी र भाडामा बस्नेलाई लक्षित गर्दै 'एकीकृत करदाता परिचय नम्बर' प्रदान गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा समेत विशेष जोड दिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई अब महानगरले 'पोषण भत्ता' उपलब्ध गराउनेछ।
महानगरपालिकालाई 'मानवीयताको सहर' का रूपमा स्थापित गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसले महानगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सामाजिक न्यायमा विशेष जोड दिएको छ।
