जनकपुर - जनयुद्धका क्रममा शहीद भएकाहरुको परिवारजनले मधेश प्रदेशस्थित गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जनआन्दोलन शहीद परिवारजनले विहीबार जनकपुरधामस्थित गृह मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिका छन् ।

मूल गेटमै धर्ना दिएका कारणले कर्मचारीहरुसमेत आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । कार्यकक्ष भित्रका कर्मचारी बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भने बाहिरका कर्मचारी भित्र प्रवेश गर्न कठिन भएको छ ।

विगतमा मधेश प्रदेश सरकारले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ जनही शहीद परिवारलाई दिँदै आएकामा गत वर्षदेखि सरकारले विभेदपूर्ण रुपमा रकम वितरण गरेको मधेशी शहीद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मनोज प्रसाद पटेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले भने अनुसार पाउनुपर्ने सबै सहीद परिवारले रकम नपाएको, कतिपयले एक लाख र कतिले दई लाख रुपैयाँ मात्र पाएको बताए ।

अध्यक्ष पटेलका अनुसार सरकारले शहीद परिवारहरुलाई पनि वर्गीकरण गरेर विभेद गर्दै आएको छ । सरकारले जेनजी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनयुद्धलगायत जुनसुकै शहीदलाई समान मानेर शहीद परिवारलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्यक्ष पटेलको भनाइ छ ।

जुनसुकै समय र परिस्थितिमा सहादत दिएको भएपनि आखिर राष्ट्रकै लागि शहीद भएकाले सरकारले सम्पूर्ण शहीदहरुलाई समान र विना भेदभावको नजरले हेर्नुपर्ने अध्यक्ष पटेलको भनाइ छ । सरकारले तोकेको रकम सम्पूर्ण शहीद परिवारले पाउनु पर्ने भन्दै गृहमन्त्रालय घेराउ गरेको अध्यक्ष पटेलले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेसम्म आफूहरु धर्ना जारी राख्ने उनले बताए । आगामी बजेटमा पनि सम्पूर्ण शहीद परिवारलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध हुनेगरी बजेट बनाउन जनयुद्धका शहीद परिवारजनको माग छ ।

यता गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री बाहिर गएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए । गृहमन्त्री फर्किने समय यकिन नभएकाले शहीद परिवारका सदस्यहरु अहिले पनि धर्नामै छन् ।