काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको छ। शुक्रवार राति न्यायाधीश द्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट अस्वीकार गरेको हो।

रिटमा देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै देउवा–खड्काको दाबी कानुनी रूपमा असफल भएको छ भने निर्वाचन आयोगको निर्णय र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निरन्तरता पाएको छ।

उक्त फैसला पश्चात् वर्तमान संस्थापन समूह अर्थात् सभापति गगनकुमार थापा समूह उत्साहित भएको छ भने असन्तुष्ट समूह थप निराश भएको छ । सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्रको एकता सुदृढ बनाउन सभापतिको हैसियतमा सबैभन्दा बढी भूमिका आफूले खेल्ने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबै एकताबद्ध भएर सँगै अगाडि जाने सहज वातावरण बनेको दाबी पनि गरे ।

'अब पार्टीका सबै साथीहरूले बृहत्तर एकताका लागि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । पार्टी सभापति भएको नाताले सबैभन्दा बढी भूमिका मैले निर्वाह गर्नुपर्छ र म त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु,' सभापति थापाले भनेका छन् ।

यता‚ असन्तुष्ट समूहले अदालतको यो फैसला अनपेक्षित भए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नै नभएको स्पष्ट पारेको छ । पार्टीका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अनपेक्षित फैसला आए पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

'सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित एवं आशा गरेभन्दा विपरीत आयो । कानुनी रूपमा आएको फैसलालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने हुँदैन । अर्को ठाउँ छैन,' महतले भने, 'कानुनी रूपमा जे फैसला आए नि राजनीतिक रूपमा पार्टीभित्र अझै समस्या छ ।'

उनले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले एकताको सूत्र खोज्नुपर्ने बताए । 'राजनीतिक प्रश्नको, राजनीतिक समस्याको समाधान गरिनुपर्छ र गगनजीहरूले पहल गरेर एकतामा जोड्ने सूत्र खोज्नुपर्छ, नभए पार्टीमा थप खतरा आउँछ‚' उनले भने ।