काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकी मालपोत कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । 

आज कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको रोहवरमा महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत काजीबहादुर विष्ट, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रविन ढकाल र चावहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत भोजराज श्रेष्ठले सेवा हस्तान्तरण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

महानगरपालिकाले यस अघि चारकिल्ला शिफारिस, घरबाटो शिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको स्वामित्व तथा हक सम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा शिफारिस, कर तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् ।

नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनु पर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न वायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, वैङ्कमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा शिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापनको काम पनि वडाबाटै हुनेछ । जग्गा प्रशासनमा नागरिकले हिजो प्राप्त गरेको सुविधाभन्दा सरल, सहज र चुस्त सेवा प्रदान गरेर नमूना कार्यक्रमलाई विस्तार योग्य बनाउने बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, नागरिकलाई परिवर्तन महसुस हुने गरी जनशक्ति, स्रोत साधन र प्रविधि परिचालन गर्न प्रशासन विभागलाई निर्देशन दिइन्।

प्रमुख मालपोत अधिकृतहरुको तर्फबाट धारणा राख्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख विष्टले, महानगरपालिकाले भूप्रशासनमा खटाउने कर्मचारीहरुलाई मालपोत कार्यालयमा गएर प्रत्यक्ष तालिम प्रदान गर्न तयार रहेको बताए। अहिले सरल सेवा हस्तान्तरण भएका छन् । मानवपूँजी विकास गरेर थप सेवा पनि हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ थियो।  

नमूना कार्यक्रमका रुपमा महानगरपालिकाका वडा नं. ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट भू सेवामा सञ्चालन हुनेछ । महानगरपालिकाको ४७ औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भू प्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गइको फागुन ११ गतेदेखि ३ दिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो । 

तालिममा जग्गा प्रशासनका प्राविधिक शव्दावली र अभिलेख प्रणाली, लिखत पारित, नामसारी प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट हुने सही र सनाखत, न्यूनतम मूल्याङ्कन, रजिष्ट्रेसन शुल्क, रोक्का दस्तुर एकिन गर्ने तथा गणना गर्ने विधि, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन (पाम) प्रणालीमा नामसारी तथा लिखत निवेदन तयार पार्ने, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जारी गर्ने लगायतका काम र प्रक्रिया समावेश थियो । 

वडाले नामसारी निवेदन र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम पारित हुने लिखतमा आफ्नो रोहवरमा कारणीको ल्याप्चे सही छाप, दस्तखत तथा सनाखत गराएर थप प्रक्रियाका लागि मालपोत पठाउनेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम भएका र ससिम कित्ताको कारोबारका लागि मात्र लिखत र नामसारी निवेदन तयार गर्नेछ । जग्गाधनी संकेत नम्बर कायम नभएका जग्गाधनीको हकमा जग्गाधनी विवरण अद्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउनेछ ।

नेपालको संविधानले भू–प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएकोले यो काम संघ सरकारबाटै हुँदै आएको थियो ।