काठमाडौं - फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा जेनजी युवाहरूका मुद्दा समावेश नगरेको भन्दै चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

जेनजी अगुवा विवेक थापाले ‘नयाँलाई भोट’ भन्ने नाराप्रति प्रश्न उठाउँदै लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूलाई नयाँ भन्न नसकिने बताए ।

दलित मुक्तिको नाममा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । थापाले उत्पीडित, दलित र पिछडिएका वर्गका मुद्दा उठाउने दललाई मात्र समर्थन गर्न आग्रह गरे ।

५३ दिन अनसन बसेकी जेनजी अगुवा सरिस्मा थापाले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइन् । उनले ५३ दिनसम्म धर्ना बसेर खबरदारी गरे पनि मागहरूलाई कागजी दस्ताबेजमै सीमित गरिएको बताइन् ।

‘जेनजी युवाको आँखामा पट्टी बाँधेर भोट हाल्न लगाइँदै छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । चुनावका नाममा जेनजी आन्दोलनमा गोली हान्न आदेश दिने र सिंहदरबार जलाउनेहरू पनि उम्मेदवार बनेका छन् । जुन हामीले चाहेका थिएनौँ ।’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्वाचन गरिनु अर्थपूर्ण नहुने सरिस्माको भनाइ थियो । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सत्य सार्वजनिक नगरेसम्म भोट नहाल्ने चेतावनीसमेत उनले दिइन् ।

दलित गैर सरकारी महासङ्घका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले २०४८ सालदेखि दलित समुदाय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आए पनि उनीहरूको आधारभूत अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताए ।

दलितहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइएको भन्दै उनले भने, ‘दलितहरूको भोट चल्छ, तर पानी चल्दैन ।’ उनका अनुसार संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरू दलितका मुद्दामा उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा दलितको मुद्दा नसमेट्ने उम्मेदवारलाई बहिस्कार गरिने बताए ।

उनले जनयुद्धका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले दलित मुक्ति र अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरे पनि शान्ति प्रक्रियापछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले जेनजी विद्रोहले सामाजिक न्यायको सवाल ओझेलमा पारेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा दलित तथा महिलाका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको विषय समावेश नगरेको आरोप लगाए ।

‘उम्मेदवारहरू विकासका सपना देखाएर भोट मागिरहेका छन्, तर न्याय र समानताको मुद्दा बोकेर कोही घरदैलो गएका छैनन्,’ उनले भने । संसद विकासभन्दा बढी कानुन निर्माण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक न्यायका पक्षधर उम्मेदवारलाई मात्र भोट गर्न आग्रह गरे ।