काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले महत्त्वपूर्ण निर्णय, सहकार्य र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयप्रति आभार प्रकट गरेकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २७ भोटाहिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृह मन्त्रालयले सहमति दिएपछि उनले स्वागत गरेकी हुन्। 

‘आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २७ भोटाहिटी चोकमा, नेपाल प्रहरीको साइवर व्यूरोले प्रयोग गरिरहेको जग्गा तथा उक्त जग्गामा रहेको घर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको वडा नं २८ रामशाहपथमा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न काठमाडौँ  महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ,’ कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन्, ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंग कम्पनी कार्यालय (हाल साइवर ब्युरो रहेको जग्गाको स्वामित्व भएको कम्पनी) र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यी निर्णयहरू अन्तर सरकार समन्वय, साझेदारिता र सहकार्यका  असल अभ्यास हुन् । नागरिक सेवा सहजताका लागि महानगरपालिका आपसी सम्बन्धका निम्ति सदैव तत्पर छ ।’ 

बैठकले कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको उक्त जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने गरी सहमति दिएको हो । यो जग्गा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको छ ।

यो भवनमा वडा कार्यालय राख्न महानगरपालिकाले माग गरेको थियो । सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ उसैसँग समन्वय र सम्झौता गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग महानगरपालिकाले सहमतिका लागि माग गरेको हो ।

बैठकमा रामशाहपथमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसरी सहमति प्रदान गरिएको जमिनमध्ये कम्तीमा ८ आना जमिनमा समरजंग कम्पनी कार्यालय र बाँकी जमिनमा नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपभोग गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बैठकले निर्णय गरेको हो ।