जनकपुर - जनकपुरधाममा अटोमोवाइल्स विक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरुले सवारी साधन खरीद बिक्रीमा प्रदेश सरकारले अव्यवहारिक जरिवाना लिँदै आएको गुनासो गरेका छन् ।

बिहीबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरधाम तथा जनकपुरधामका अटोमोबाइल्स सोरुमका सञ्चालकहरुले प्रदेश सरकारको अव्यवहारिक जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरे ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो । तोडफोडपछि हालसम्म पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण कार्यहरु सुचारु हुन सकेको छैन् । कतिपय अनलाइन हुने कामहरु अहिलेसम्म सुचारु हुन नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

खासगरी अनलाइन नामसारी बन्द भएकाले प्रदेश सरकारले लगाएको जरिवानाका कारण प्रतिसवारी नामसारी १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको जनकपुरधाम अटोमोबाइल्स डिलरका सदस्य कृष्ण कुमार दिक्षितले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य सबै प्रदेशमा अनलाईन नामसारी सुरु भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा मात्र अनलाई नामसारी सुचारु नभएको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालयको लापरबाहीका कारण सुचारु नहुनसकेको नामसारी प्रक्रियाले गर्दा सर्वसाधारण र व्यवसायीहरुलाई थप जरिवानाको भार बोक्नु परेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयका सचिवसंग सल्लाह गरेर उक्त समस्याको सामाधान निकाल्ने आश्वासन दिए ।