काठमाडौँ - देशभर वन डढेलोको जोखिम फेरि चुलिँदै गएको छ, जसअनुसार बाँकेदेखि सुर्खेतसम्मका नौ जिल्ला उच्च जोखिमको सूचीमा परेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षका तथ्याङ्क र जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा यी जिल्लालाई वन डढेलोको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला हुन् । यस्तै, अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर भने मध्यम जोखिमको श्रेणीमा राखिएका छन् । 

डढेलोको सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले पूर्वानुमान, निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । साथै, वन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका उपाय अपनाएर जोखिम घटाउने कार्ययोजना तयार गरिएको जनाइएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय सुदृढ गर्दै डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । यसमार्फत जनधन, वन क्षेत्र र वातावरणीय स्रोतमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रभावकारी नियमन, वन क्षेत्र तथा वनजन्य इन्धन व्यवस्थापन मार्फत आगलागीको जोखिम घटाउने योजना अघि बढाइएको छ । मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचनालाई थप सबल बनाउँदै वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग, मानव संसाधनको परिचालन, जोखिम क्षेत्रको निरन्तर निगरानी तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, सरोकारवाला निकायबीच सञ्चार र सहकार्य बढाउने, साथै सचेतनामूलक अभियान, तालिम र अभ्यासमार्फत पूर्वतयारी सुदृढ गर्ने रणनीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

वन डढेलोबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत दीर्घकालीन समाधानका आधार तयार गर्ने दिशामा पनि प्राधिकरणले काम अघि बढाउने जनाएको छ ।