काठमाडौं- सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उमेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर, उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघसंस्थाहरूले मंगलबार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 

विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उमेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संघसंस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।