काठमाडौं - नेकपा एमालेको यही मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रका विभिन्न जनसङ्गठनमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाबारे असन्तुष्ट चुलिँदो छ ।

विशेषतः एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघमा उत्पन्न विवादले महाधिवेशनको वातावरणमा खैलाबैला मच्चाएको छ । महासंघका महासचिव पेम्वा गुरुङ भोटेले महाधिवेशन तयारीका नाममा भइरहेको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता अभाव र नेतृत्व तहको हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

महासचिव गुरुङका अनुसार पार्टीको मूल समिति तथा उपसमितिहरू आ–आफ्नो संरचनाबाट महाधिवेशन तयारीमा सक्रिय देखिए पनि जनसङ्गठनलाई समुचित प्रतिनिधित्वमा बाधा गर्न खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ । संरचनागत रूपमा समिति तथा उपसमितिमा महासंघका प्रतिनिधि नसमेटिँदा सङ्गठनले आफ्ना एजेन्डा, माग तथा आवाज प्रभावकारी रूपमा राख्न नसकेको उनले बताए ।

‘सङ्गठन मूल संरचनामा समावेश नभएका कारण हाम्रो भूमिका सीमित बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी नेतृत्वको प्रस्तुति कठिन बन्छ,’ गुरुङ भन्छन् ।

प्रतिनिधि छनोट महाधिवेशनको संवेदनशील र आधारभूत प्रक्रिया हो । ४२ जना आकाङ्क्षी उम्मेदवार बिच सहमति निर्माण गर्नुपर्ने वातावरण बनिनुपर्थ्यो । तर महासचिव गुरुङका अनुसार सहमति प्रयासका नाममा प्रक्रियागत छलफल नभई अध्यक्ष र इन्चार्जले बन्द कोठामा लिएर निर्णय गरे, जसले लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न खडा गरिदियो । ‘सहमतिमा नपुग्दा लोकतान्त्रिक मतदान प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था थियो । तर सहमति होइन, एकतर्फी निर्णय भयो,’ उनी भन्छन् ।

यसबिच महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पासमेत विवादको मूल बिन्दुमा परेका छन् । उनले विगतमा बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिसकेकाले सार्वजनिक पद सम्हाल्न नैतिक रूपमा योग्य नरहेको गुरुङको दाबी छ ।

‘हामीले पटक–पटक नैतिकता र विश्वसनीयताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यौँ, तर शीर्ष नेताहरूको संरक्षणका कारण समस्या यथावत् छ,’ गुरुङले बताए । यो विषयले सङ्गठनभित्रको नैतिक मूल्य, सार्वजनिक छवि र आन्तरिक विश्वासमै असर पारेको उनको तर्क छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा विधि तथा योग्यता मापदण्ड पालना नगरेकोमा पनि गुरुङ आक्रोशित छन् । दाङमा पाँच जना सदस्यले आवश्यक सात वर्षको सङ्गठित सदस्यता नपुर्‍याई प्रतिनिधि बनाइएको दाबी गर्दै उनले यस्तो अनियमिततालाई पार्टी सङ्गठन विभागले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘उजुरी परे पनि सुनुवाइ नभई निर्णय लागू गरियो । यस्तो अभ्यासले महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ,’ गुरुङको भनाइ छ ।

उनले पार्टीको विधि प्रक्रिया कागजमा मजबुत भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे । शीर्ष नेतृत्वको सङ्कीर्ण सोच, गुटगत हित र राजनीतिक दबाबले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई सीमित बनाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । ‘एमालेले विधि प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै आएको छ, तर केही नेताहरूको दृष्टिकोणले पार्टीको मूल सिद्धान्त नै जोखिममा परेको छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधि छनोटमा समावेशिता पक्ष कमजोर हुनु अर्को संवेदनशील मुद्दा बनेको गुरुङको मूल्याङ्कन छ । विधानअनुसार न्यूनतम सदस्यता वर्ष पूरा नगरेका सदस्यलाई प्रतिनिधि पठाउन नहुने प्रावधान भए पनि विभिन्न जिल्लाबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै अघि सारिएको उनले बताए । यसले पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र विभाजनको जोखिम बढाउने गुरुङले बताए । ‘प्रतिनिधि चयन सीमित समूहको स्वार्थमा केन्द्रित भएमा पार्टीको जनमुखी चरित्र कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

महासचिव गुरुङले महाधिवेशनले दिने सन्देश स्पष्ट, सकारात्मक र जनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र सङ्गठनलाई व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने अवसर हो। ‘कार्यकर्ताले मन पराएको नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ । प्रक्रियालाई खुम्चाएर होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुनुपर्छ,’ गुरुङको भनाइ छ ।

यसै क्रममा उनले पार्टी इतिहास र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता पनि स्मरण गराए । गुरुङका अनुसार मुलुकका राजनीतिक दलहरू नेतृत्व हस्तान्तरणमा चुनौती झेलिरहेका छन्, र यस पटकको महाधिवेशनले त्यो संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अपेक्षा छ । ‘नेतृत्व स्थिरता राम्रो हो तर हस्तान्तरण अनिवार्य छ । व्यक्तिवादी निर्णयले पार्टीको सिद्धान्तमै प्रश्न उठ्छ,’ उनले स्पष्ट रूपमा भने ।

गुरुङले सबै पक्षलाई समावेशी, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत महाधिवेशन सफल बनाउन आह्वान गरे । ‘कुनै व्यक्ति वा गुटको स्वार्थले प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो बनाउने, जनतासँग नजिक पुर्‍याउने र आगामी राजनीतिक बाटो स्पष्ट गर्ने अवसर हो ।’