काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी नवौँ संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरोपियन युनियनको हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाका लागि २५.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै सो क्षेत्रमा प्रतिवर्गमिटर भाडादर रु २० रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रु ५ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत दरबन्दीभित्रै रहने गरी केही कार्यालयहरूको पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै 'जेनजी' आन्दोलनमा घाइतेहरूका लागि स्थापना गरिएको हेल्पडेक्समा १० जना स्वयंसेवक खटाउने र मासिक १५ हजारका दरले चार महिनासम्म काममा खटाउने निर्णय गरेको छ ।