काठमाडौं - नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ। तर, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। 

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न २०६३ साल मङ्सिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि  द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्।

आयोग गठन सम्बन्धी कानून बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो । २०७१ आएर मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । दुई–दुई पटक बनेका आयोगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

सर्वोच्च अदालते १४ फागुन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।

ऐनको तेस्रो संशोधनपछि ३१ वैशाख २०८२ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन, उजुरी उपर सत्य अन्वेषण, पुराना निवेदनको ठेगाना अद्यावधिक, चारवर्षे रणनीतिक योजना, जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना मस्यौदा तयार जस्ता काम गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित मितिमै टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । तर द्वन्द्व पीडितहरू र केही मानवअधिकारकर्मीले भने आयोग गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् । गत वैशाखमा महेश थापाको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण र लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षमा बेपत्ता आयोग बनेपछि आयोग विवादित बनेको छ ।

के थियो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ? 

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् भनिएको छ। 

शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ मा गठन गर्‍यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए। अझै काम पूरा हुन सकेको छैन।