हितेन्द्रको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२
शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए । २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सोमबार, कात्तिक १७, २०८२
यही कात्तिक ११ मा दायर गरेको रिटमा कात्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सोमबारको पेसी तोकेको थियो ।
राजदूत फिर्ताविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार, कात्तिक १६, २०८२
आइतबार न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । निर्णयविरुद्ध सुनील भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता
शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२
न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो ।
ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्काबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ
शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक, सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सुरु
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
उक्त रिट निवेदनमाथि आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारविरूद्धका रिटमा आजबाट सुनुवाइ
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
तिहारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने
सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
उड्डयन प्राधिकरणको भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय
आइतबार, कात्तिक २, २०८२
बबरमहलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालयको एनेक्स भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको छ ।
जनमत पार्टी विभाजन प्रकरण : सिके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
शुक्रबार, असोज ३१, २०८२
सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा अध्यक्ष सिके राउतको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणको भवनबाट अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालनको तयारी
बिहीबार, असोज ३०, २०८२
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको सेवा अस्थायी रूपमा प्राधिकरणको भवनबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।
साताको लोकप्रिय
-1792721400.jpg)
