काठमाडौं - सरकारले लागू गरेको प्रत्येक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायी र सरकार बिचको बहसले तीव्रता पाएको छ । कतिपय सङ्घ सङ्गठन र सरकारबिच टसल समेत बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ बाट लागू गर्ने भनिएको उक्त प्रावधानको विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र व्यवसायीबिच दैनिक बहस चलिरहेको छ । विभाग र व्यवसायीबिच दिनहुँ साक्षात्कार एवं बहस चलिरहेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ उपदफा (२) खण्ड (ञ) मा उत्पादकले वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी एमआरपी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन् भने सरकार अनिवार्य लागू हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

व्यवसायीहरूमा एमआरपी सम्बन्धि ऐन, कानुनको अध्ययनमा कमी भएकाले कार्यान्वयनमा कठिन भएको ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्य बताउँछन् । उनले अध्ययनको कमीले एमआरपी नयाँ विषय जस्तो भान भएको बताए । 

अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि नै एमआरपीको प्रावधान ल्याएको अवस्थामा गत चैत महिनादेखि कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छ । व्यावसायीहरुमा एमआरपीको विषयमा गहिरो अध्ययन छैन । व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दा नयाँ प्रावधान हो की भन्नेमा छन्, सचेतनाको कमी भएको महसुस भएको छ ।’

व्यापक रूपमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दा ललितपुरका व्यवसायीहरू भने छिट्टै एमआरपीका विषयमा प्रस्ट हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।

‘एमआरपीको बारेमा नबुझेर, नियमनको बारेमा अध्ययन नगरेर यस्ता समस्याहरू आएका छन् । ललितपुरका व्यवसायीहरू एमआरपीका प्रावधानहरूका विषयमा प्रस्ट हुँदैछन्,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय एमआरपी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारले अनुगमनलाई तीव्र रूपमा बढाउँदा व्यापारीहरू त्रसित समेत छन् । अध्यक्ष बज्राचार्य अनुगमनले स्वच्छ बजार बनाउन सहयोग गर्ने र कानुन अनुसार व्यवसाय गर्नेहरू त्रसित हुन नपर्ने बताउँछन् ।  अनुगमनले गलत बाटो, ऐन नियमको विपरीत काम गर्नेहरू पनि सही बाटोमा आउने उनको धारणा राखे ।

 ‘उपभोक्ता ठग्न नपाइने अवस्थामा अनुगमन आवश्यक छ । व्यापार व्यवसायीलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । नियमन गर्दै गर्दा राम्रोसँग व्यपार व्यवसाय गर्न कानुनको पालना गरोस्, उपभोक्ता वा व्यापारी एक अर्काबाट नठगियोस् भन्ने हिसाबले कानुन बनाइने हो । अनुगमनले व्यापार व्यवसायीहरू तर्सिने होइन । जो व्यवसायीहरू गलत बाटो, ऐन नियमको विपरीत काम गर्छन् उहाँहरू तर्सिने हो,’ उनले भने ।

जनमानसमा सचेतना बढाउन सके एमआरपी कार्यान्वयन हुने भन्दै उनले भने, ‘अनुगमनले व्यापारलाई स्वच्छ बनाउँछ र यसले एमआरपी लागु गर्न सहज बनाउँछ । सरकारबाट कार्यान्वयन गरिसकेको र कानुनमार्फत पनि सम्बोधन हुँदै गर्दा उपभोक्ताको हितको लागि पनि यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’

अध्यक्ष बज्राचार्यले एमआरपी व्यवहारिक रूपमा जटिलताहरू रहेको र त्यसलाई कानुनले सम्बोधन गरेर लानुपर्ने बताए ।

नीतिगत अन्योलका कारण एमआरपीलाई तत्काल कार्यान्वयन लान हुने ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यकारी सदस्य तथा वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजन प्रवीण ताम्राकार बताउँछन् । एमआरपी आजको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

ताम्राकारका अनुसार आयातित सामानमा लगाइने भ्याट बिलका कारण व्यवसायीले आफ्नो मार्जित कति राख्ने कानुनमा स्पष्ट छैन ।

उनले भने, ‘यसमा सरकारको नीतिगत धारणामा व्यापारीहरूलाई मर्का परिरहेको छ । त्यसमा माथिबाटै गर्नुपर्ने पहलहरू केही भएको छैन । आयात गर्दा जुन भ्याट बिलहरूदेखि अन्य केही विषयमा सम्बोधन भएको छैन । बाहिरबाट सामान आयात गर्दा जुन मूल्य आउँछ त्यो मूल्यमा  कति प्रतिशत छ त्यसमा अन्यौलता छ । अर्थात् १० प्रतिशत वा २० प्रतिशत राख्ने भन्नेमा अन्योल छ । स्पष्ट छैन ।’

सुन व्यवसायी, हस्तकला, कपडा व्यवसायी, फुटपाथ व्यवसायी, ठुला महलहरूसँग सरकारी तवरबाट समन्वय नभएको ताम्राकारले बताए ।

‘सुन, हस्तकला, कपडा, फुटपाथ व्यवसायी, ठुला महलहरूको आफ्नै हिसाबले चलिरहेका छन् । कसलाई कसरी समन्वय गर्ने त्यो सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । व्यवसायीहरू कतै दर्ता भएको वा आबद्ध भएको कुरा आएको छैन । व्यवसायीहरू न नगरपालिकासँग समन्वय गर्न सकेका छन्, न विभागसँग समन्वय गर्न सकेका छन् । त्यसमा हामी आफै पनि अन्योल छौ,’ उनले भने ।        

एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सरकार र व्यवसायी सबै संस्थाहरूमा गहिरो होमवर्क गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले भने व्यवसायीले आफ्नो नाफा अनुसार मूल्य सूची राख्नुपर्ने बताए ।

‘एमआरपीले बजारमा मूल्यको स्तरमा फरक पारेको छ । फ्रि इकोनोमीको आधारमा हामीले भनेका छौ, जतिसुकै प्रतिशतमा नाफा लिन सक्नुहुन्छ । त्यसको अर्थ के हो भने जतिसुकै प्रतिशतमा नाफा लिए पनि अन्तिममा किन्ने त उपभोक्ताले हो । मूल्य सूचीको कुरा कार्यान्वयन गर्न दुई÷तीन वर्ष लाग्छ । यसले बिस्तारै बजार प्रतिस्पर्धा बनाउँछ,’ उनले भने ।

महानिर्देशक दाहालले व्यवसायीहरूलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भएका सामान मात्र विक्री गर्नुपर्ने दोहोर्‍याए । 

उनले भने, ‘एमआरपी अधिकतम खुद्रा मूल्य व्यापारी र उद्योगपति खुद्रा विक्रेता अथवा आयातकर्ता दुई वटाले मात्र एमआरपी लगाउन पाउँछन् । किनभने उनीहरूलाई त्यो अधिकार छ । आयातकर्ताको आयातित सामान र उद्योगीको उद्योगहरूमा उनीहरूको ट्रेडमार्क हुन्छ,’ उनले थप भने,‘ आफ्नो अधिकार हुन्छ । लगानी गरेका हुन्छन् । डिलर र खुद्रा विक्रेतालाई एमआरपी लगाउन भन्दैनौँ तर व्यवसायीहरूले एमआरपी लगाएका बस्तु मात्र विक्री गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो वस्तुलाई शङ्का गर्छौँ । कतै यो वस्तु चोरीको त होइन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले नेपालको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक बजारमा रमाइरहेकाले एमआरपीको विरोध भइरहेको भन्दै यसलाई लागू गर्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र तीन गुणाले बढ्ने बताए ।

तर विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण बस्तुहरूमा खुद्रा विक्री मूल्य एमआरपी सहितको लेबल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कार वाहीले शिथिल भइरहेको एवं बिग्रँदै गइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने भन्दै केही सङ्घ संस्थाले आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् । तर सरकारले यसलाई जसरी कार्यान्वयनमै ल्याएर छाड्ने भन्दै कडाइका साथ बजार अनुगमन समेत गरिरहेको छ ।