काठमाडौं  - सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनामा टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेपछि ऊर्जा उद्यमीहरूले बल्याक आउट गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार काठमाडौंमा उक्त प्रावधानको विरोध स्वरूप कालो ब्यानरमा कार्यक्रम गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याए विद्युत् उत्पादन नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले सरकारको निर्णयका विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्न विद्युत् उत्पादन बन्द गरेर ‘बल्याक आउट’ मा नै जानु पर्ने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए ।

यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भएकाले अबको अन्तिम विकल्प भनेको जलविद्युत आयोजनाका पावर हाउस बन्द गरेर बल्याक आउटमै जानु पर्ने कार्कीले बताए ।

टेक एण्ड पे प्रावधान सच्याउनका लागि इप्पानको टोली मंगलवार मात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । अर्थमन्त्रीले उक्त बुँदा सच्याउन सल्लाह गर्नुपर्ने बताउँदा ऊर्जा मन्त्रीले भने यो व्यवस्था नसच्चिए आफू पनि निजी क्षेत्रकै साथमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका थिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारको यस्तो प्रावधानले आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारलाई निर्णय सच्याउन बाध्य बनाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । 

अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले टेक एण्ड पे को विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भनेका छन् । आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको इप्पानको ठहर छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिद्ध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसै गरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए । ‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपिओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एण्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन ।’ उनले भने ।

यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने र अन्य आयोजनाहरूको भविष्य नै धराशायी हुने बताइएको छ ।