काठमाडौं - गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीयताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई अन्धकार तर्फ लैजाने बताएका छन् । 

बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजाने बताउँदै मन्त्री लेखकले केही राजावादी संस्थाहरूले गरिरहेको कुराको पछाडी नलाग्न आग्रह गरेका छन् । 

साथै, उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ आवश्यक परिमार्जन गरि छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । धेरै बालबालिकाहरूलाई पीडादायी अवस्थामा देखेको हुनाले विधेयक ल्याएको भन्दै यसलाई छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

उनले भने, ‘मेरो आग्रह के छ भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो कस्तो बनाउने के बनाउने त्यो समितिले गर्ने काम हो । त्यसमा सरकारले आफ्नो विचार राख्ला, त्यो हामी राख्छौ नै यो विधेयक हामीले धेरै अध्ययन गरेर लिएर आएको हो । यो मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा किन राखेको भने केही बालबालिकाहरूलाई मैले यस्तो पीडादायी अवस्थामा देखेको छु त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि ६, ७ महिना अध्ययन गरि सकेपछि विधेयक ल्याएको हो । त्यस कारण यसमा थप परिमार्जन आवश्यकता छ भने त्यो गरेर छिटो भन्दा छिटो समितिबाट पारित गरौं ।’

यस्तै, उनले प्रत्येक देशको नागरिकता प्रकाश गर्ने विषय भूगोल, जनसांख्किय अवस्था, राजनीति सबै कुराले निर्धारण गर्ने भन्दै नागरिकताको विषयलाई गम्भीर र संवेदनशील भएर हेरेको बताए ।

उनले भने, ‘अर्को कुरा अहिले पूर्व राजावादी केही संघ संस्थाहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दल र संस्थाहरूले गरिरहेको घटनाहरुको बारेमा प्रश्न उठेको छ मेरो आग्रह के हो भने हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौं । यो संविधानमा हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै बलिदान, योगदान दिएर नै हामी आज यो ठाउँमा पुगेका छौं । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताबाट पछाडी फर्कने विषयले मुलुकलाई फेरि अन्धकार तिर लैजान्छ । यसमा हामी सबै प्रष्ट हुन जरुरी छ । संविधानलाई फाल्ने काममा हामी कोही पनि नलागौं सरकारको धारणा यही हो । संविधान र गणतन्त्र फाल्न मिल्दैन र हुँदैन ।’