काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सहकार्य गर्न विश्वभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ । यो सँगै  एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)लाई नेपाल सरकारले  मान्यता प्रदान गरेको हो  ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले वैशाखमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो । महाधिवेशन रोक्न असफल भए पछि महेश  श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनु भन्ने माग गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न खुला गरिदिएको छ।  परराष्ट्रको यो निर्णयले लामो समयदेखि चल्दै आएको एनआरएनएको नेतृत्व विवादलाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नव निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिक रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ । परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएका  महासचिव बाबुराम बीआर लामाले  विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसीसीहरूलाई अब कुनै पनि भ्रममा नपर्न र एनसीसीहरुको सदस्यता वितरण लगायत राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गर्दा नवनिर्वाचित आईसीसीसँग समन्वय गरेर  काम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यसै गरी अध्यक्ष श्रेष्ठले अभियानलाई सशक्त बनाउनका लागि एकजुट हुन  अपिल  गरेका छन् ।  ‘अब धेरै भयो,  एनआरएन अभियानलाई उचाइमा पुर्‍याउन सबैको सामूहिक पहल जरुरी छ, अब हामी एकजुट भएर सरकारसँग आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन अभियानमा जुट्ने बेला आएको छ । उनले भने।