काठमाडौं - न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संविधानको धारा १५३ र १५४ संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै पूर्व कानुन मन्त्री गुरुङले न्यायालयलाई राजनीति मुक्त बनाउनुपर्ने जोड दिँदै भने ‘संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ । संविधानको धारा १५३ मा रहेको न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री उपस्थित रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ । न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष,पारदर्शी र राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने संविधानको धाराको १५३ को न्याय परिषद्को सदस्यको रूपमा कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । धारा १५४ को न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहेन प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’
यत्ति गर्न सके मात्रै न्यायालयलाई स्वच्छ,निष्पक्ष,पारदर्शी बनाउन सकिने उनको धारणा थियो ।
