काठमाडौं - प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले आफूलाई पदबाट अलग गर्ने निर्णयसँगै मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा गरिएको बढुवासमेत गैरकानुनी रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कार्कीले पेस गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । उनका वारेस आभास रेग्मीले दर्ता गराएको रिटमा कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
कार्कीले सरकारको निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको दाबी गरेका छन् । आफूलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउनुको वास्तविक उद्देश्य महानिरीक्षक पद खाली गराएर मनोज केसीलाई बढुवा गर्नु रहेको उनको जिकिर छ ।
रिटमा आफूलाई हटाउने निर्णय गर्नुअघि कुनै सूचना नदिइएको, परामर्श नगरिएको र स्पष्टीकरणसमेत नमागिएको उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यतामा कुनै कमजोरी देखाएको पनि उनले बताएका छन् ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउन सकिने व्यवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । कानुनले दिएको अधिकारबिना मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन हुने उनको तर्क छ ।
उनले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेत रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्कीले सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, आफ्नो कार्यकालभरि प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश दिनसमेत माग गरेका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एक जनालाई प्रहरी संगठनबाहिर र अर्कोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राख्दा प्रहरीको पदीय मर्यादा, आदेश शृंखला र संगठनात्मक संरचनामा अन्योल उत्पन्न हुने पनि उनको दाबी छ ।
सरकारको निर्णयले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, मनोबल तथा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । अब सर्वोच्च अदालतले यस विवादमा गर्ने सुनुवाइले सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतासम्बन्धी प्रश्न निरूपण गर्नेछ ।
