काठमाडौं - प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाए अनुसार १० वटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो ।

जिम्मा लिएका विभिन्न आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ६३ को नियम १४१ को उपनियम (४ क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तो छ कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनाका लागि स्पष्टीकरण सोधिएका १० निर्माण  कम्पनीहरूको विवरण
१. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा, कोशी प्रदेश
२. सडक डिभिजन सुब्बाकुना, सुर्खेत
३. सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट
४. थाहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इन्द्रायणी चौर, मकवानपुर
५. सिँचाइ तथा जलस्रोत । व्यवस्थापन आयोजना कास्की पोखरा, कास्की
६. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, कोशी प्रदेश
७. सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुहेश्वरी, काठमाडौँ ।
८. सुवर्ण गाउँपालिका,गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कवहीगोठ, बारा
९. सरावल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सरावल ३. नवलपरासी ।
१०. राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् एन्टि भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, बानेश्वर – १०, काठमाडौँ ।