१२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
साथै, वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३/०१/२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
सरकारले राख्यो ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा
सोमबार, भदौ ९, २०८२
सरकारले काम सन्तोजनक नभएका ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
६ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा
शुक्रबार, साउन ९, २०८२
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एकदेखि तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
१० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, ७ दिने स्पष्टीकरण माग (सूचीसहित)
शुक्रबार, असार २०, २०८२
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
तीन निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा
बिहीबार, जेठ ८, २०८२
काठमाडौं महानगरपालिका - १४ को एसियन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र त्यसका मुख्य व्यक्तिहरू अनिल ढुङ्गाना र खेमराज आचार्य डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
१० निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी
सोमबार, वैशाख २२, २०८२
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाए अनुसार १० वटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो ।
४ निर्माण कम्पनी परे कालो सूचीमा
बिहीबार, वैशाख ४, २०८२
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
