काठमाडौं - सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।