१२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
साथै, वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ ।
किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार, फागुन २८, २०८२
निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
यी १७ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा
बिहीबार, असोज ३०, २०८२
सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।
सरकारले राख्यो ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा
सोमबार, भदौ ९, २०८२
सरकारले काम सन्तोजनक नभएका ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
१० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, ७ दिने स्पष्टीकरण माग (सूचीसहित)
शुक्रबार, असार २०, २०८२
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
१० निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी
सोमबार, वैशाख २२, २०८२
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाए अनुसार १० वटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो ।
४ निर्माण कम्पनी परे कालो सूचीमा
बिहीबार, वैशाख ४, २०८२
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिललाई नियमनका लागि बाटो खुला
बुधबार, पुस २४, २०८१
उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधारविना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरिदिएको छ।
