काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध साहले कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताएका छन्।

निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने बताइएको छ।

यसैबीच, उम्मेदवारी खारेज भएपनि धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’मा उल्लेख्य मत परेको थियो। तर, उक्त क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ।