संस्कार सिकाउने गुरुकै हातमा ढुङ्गा देख्दा नेपालमा बसेर अब कस्तो शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने आम मानिसमा प्रश्न तेर्सिएको छ ।  संस्कार भनेको असल आचरण ,असल जीवनको दर्शन  पवित्र शास्त्र हो । संस्कार यदि साँघुरो छ भने, खुकुलो पार्ने  साहस राख्नुपर्छ । संस्कार यस्तो होस् सबैलाई आदर र माया गर्न सिकावोस् , सत्यतामा बाँच्न सिकावोस्, घृणा बाट प्रेम भावमा लिने गरावोस् ,पाप हैन धर्म गर्न सिकावोस् ,अहँकार र अहम्ता हैन, मिजास र मिलनसार बन्न सिकावोस्,मारेर रमाउने हैन बाँचेर बचाउन सिकावोस् ।सूचना प्रविधिको विकास संगै रम्न र रमाउन सिकावोस् ।

ज्ञानदिने गुरुको हातमा ढुङ्गा  कदापि सुहाउँदैन । गुरुको गुणले मानिसलाई चेतनाको पाठ सिकाउँछ । गुरुको समयले समयकै ज्ञान उत्पादन गरी संज्ञानको क्षेत्र व्यापक विस्तार गर्छ । ज्ञान र सीप ग्रहण गर्न गुरु र गुरुतत्वको महत्व हुन्छ । साना नानी बाबुहरूको हातमा कलम समाएर क ख रा सिकाउने र पढाउने गुरुआमा गुरुबाहरूले दिनु भएका ज्ञानले नै हामीले जीवनको प्रारम्भिक विवेक र चेतना पाएका हौं । हामी जुनसुकै दर्शन, धर्म सम्प्रदाय वा मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्ने भए पनि ज्ञान र सीप ग्रहण गर्न गुरु र गुरुत्वको महत्व हुन्छ । यो ब्रह्माण्डमा सायद ज्ञानमात्रै यस्तो वस्तु हो, जसलाई जति बाँड्यो त्यति नै बढ्छ । तर पछिल्लो समय  ज्ञान दिने गुरुको हातमा ढुङ्गा ,शिक्षकहरू बीच नै कुटाकुट,शिक्षकहरूलाई तितरबितर बनाउन पानीको फोहोरा हान्ने काम भएको छ । यो सरासर गलत हो । यस्तो खेदजनक काम गर्न न गुरुलाई सुहाउँछ न त प्रहरी प्रशासनलाई नै।  

तर, अहिलेको युगमा असल गुरु र असल शिष्य दुवैको पहिचान गर्न अति नै गाह्रो काम भएको छ । अहिलेको व्यापारिक युगमा गुरु शिष्यको सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनमा सीमित हुन पुगेको छ । संस्कृत भाषामा ‘गु’को अर्थ अन्धकार र ‘रू’को अर्थ ज्योति वा प्रकाश गर्ने हो। आफ्ना शिष्यहरूलाई उज्यालो ज्ञानको शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूमा रहेको अन्धकाररूपी अज्ञानता हटाउने गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र साक्षात् परब्रह्म स्वरूप मानिन्छन् । शिक्षकमा हुनैपर्ने सबभन्दा प्रमुख पेसागत गुण हो । विषयवस्तुको उच्च ज्ञान, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण पद्धति, विधि र प्रविधिको ज्ञान, उत्तरदायित्व बोध, जिज्ञासु र अध्ययनशील हुनुपर्छ ।

यो समाज र देशलाई उन्नतिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्षम नागरिकको निर्माणमा गुरुको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । असल र योग्य शिक्षकको अभावमा असल शिक्षा सम्भव छैन । सरकारले पनि गुरुहरूलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शिक्षा भनेको केवल पठनपाठन मात्र होइन, त्यो जीवन बाँच्ने कला हो । शिक्षक त्यो हस्ती हो जसले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, समाजमा मूल्य र चेतना स्थापना गर्छ । तर आजको समाजमा शिक्षकहरू आफ्नो पेशामा स्वाभिमान नभएर असन्तोष देखाइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालबालिकाले देखिरहेका छन् कि शिक्षक सडकमा छन्, नारा लगाइरहेका छन्, आफ्नै हकको लागि बारम्बार आन्दोलनमा छन् । यो दृश्यले शिक्षालाई प्रेरणाको होइन, संघर्ष र निराशाको प्रतीक बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गतिविधि निस्वार्थ रूपमा सञ्चालन हुन नपाएको कतिपय विद्यालयहरूको गुनासो छ । शिक्षालाई राजनीतिमा मिसावट गर्नु नै गलत छ । शिक्षा त ज्ञानको ज्योति हो । शिक्षाले व्यक्ति र समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने क्षमता बोकेको हुन्छ । शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको जनता, समाज र देशलाई आर्थिक साथै सामाजिक उन्नति, प्रगतितर्फ लैजानु हो । तर अहिले दलीय राजनीति शिक्षण संस्थाहरुमा बढ्दै गइरहेको छ । राजनीति गर्नेहरुले आफू नेतृत्वमा पुग्न  शिक्षण संस्थालाई बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

जबदेखि राणाशासन थियो त्यतिबेला नेपालको साक्षरता दर २५ प्रतिशत मात्र थियो । विभिन्न कालखण्डदेखि अहिलेसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासका कारणले नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण देशको राजनीतिको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र व्यवस्थासम्मको अवस्था शिक्षाको विकासका कारण भएको हो । राजनीतिमा भएको परिवर्तनले शिक्षामा पनि परिवर्तन ल्याएको हो । तर, हाम्रो देशमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरू भने शिक्षित कम छन् ।

संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि संविधान अनुकूल शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा प्रति राजनीतिक दलहरूको गैह्र जिम्मेवारी र अक्षमताका कारण ढिलाई भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । शिक्षा जन सरोकारको विषय हो । जनप्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिक दल, नेताहरू शिक्षाका विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ ।  महत्वपूर्ण कुरा शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएको मागमा बालबालिकाको सिकाइको पक्ष शुन्य हुनु हो । शिक्षक नेताहरू स्वतः स्थायी, संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल शिक्षामा स्थानीय सरकारको शासकीय   प्रबन्धका खिलाफ लगायत सार्वजनिक शिक्षामा दूरगामी रूपमा नकारात्मक असर गर्ने खालका मागको पक्षमा उभिँदा प्रदर्शनको निकास जटिल मोडमा पुगेको छ । 

शिक्षकहरू ऐन माग्दै सडकमा आए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ।  विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोमा त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। धरपकडका क्रममा चोट लागेका शिक्षक पनि ब्यान्डेज बाँधेर प्रदर्शनमा सहभागी छन् । उनीहरूले ‘प्रहरी दमन मुर्दावाद’, ‘शिक्षकलाई सम्मान गर’, ‘शिक्षक कर्मचारी एक हौँ’, ‘शैक्षिक दलाल होसियार’ लगायत नारा लगाएका छन् । शिक्षकले सरकारको चर्को विरोध गर्न थालेका छन् । हिजोसम्म  रचनात्मक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षक आज  निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयासमा देखिनु दुखद् हो ।

शिक्षक आन्दोलनमा विभिन्न प्रकारका शिक्षक सहभागी छन्। राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साबिक उच्च माविका शिक्षक, बाल-विकास शिक्षकलगायत ऐन अभावमा बढी प्रभावित छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि शिक्षण पेसा अपनाउँदै आए पनि स्थायित्व नभएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। गत वर्ष सरकार र शिक्षकबिच भएको सहमतिमा राहतलगायत सबै प्रकारका शिक्षकको माग सम्बोधन गरिने उल्लेख छ। ‘राहत शिक्षकहरू अन्य शिक्षकभन्दा बढी पीडित छन्, लामो समयदेखि शिक्षण पेसा गर्दै आइरहे पनि सरकारले राहत शिक्षक चिन्न सकेको छैन।

राहत शिक्षकलाई तलबबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा छैन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत राहत शिक्षकलाई समेटिएको छैन,’‘यदि सरकारले शैक्षिक अवकाश दिने हो भने सेवा अवधिका आधारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ।’
तर, सरकारले शिक्षकहरूलाई योग्यता अनुसार सेवा सुविधा दिन नसक्नु, समानता नहुनु र शिक्षा प्रणालीलाई दलगत राजनीतिक खेलको मैदान बनाइनु अहिलेको असन्तोषको मुख्य जड हो । राजनीतिक दलहरु शिक्षाका नीति निर्माणमा चासो गर्दैनन् ।  शिक्षामा लगानी कम छ, पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ र अनुगमनको संयन्त्र कमजोर छ । हामीले बिर्सनु हुँदैन, शिक्षा दलगत राजनीति होइन, संस्कारको आधार हो ।  गुरुहरूलाई राजनीतिकरण गरेर गिजोलेको पनि राजनीतिक दलहरूले नै हो । शिक्षक  र प्रहरीबीच झडपकै स्थिति बन्नु असन्तुष्टिको परकाष्ठा हो ।

सरकारलाई राजस्व संकलनबाट खर्च धान्नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा थप आर्थिक भार लिएर शिक्षकको माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।  नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र होइन नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत शिक्षकको आन्दोलनले प्रभावित भएको छ । एसइईको कापी जाँच नगर्ने उनीहरूको चेतावनी छ भने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

शिक्षकहरूसँग यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल हुँदा २०७५ सालमा ३० बुँदे सहमति भएको थियो भने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल रहँदा २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र अशोक राई शिक्षा मन्त्री हुँदा २०८० सालमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । देशको आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारले शिक्षकको सबै माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  

आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका सबै माग पूरा गर्दा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व राज्यलाई सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
हाल देशैभर ३० हजार ४०९ जना बाल-विकास शिक्षक, ७ हजार ७६ जना विद्यालय कर्मचारी र २५ हजार ९५९ जना विद्यालय सहयोगी छन् ।यी तीन प्रकारका कर्मचारी श्रमिककालागि सरकारले २०८० साउन १ देखि तोकेको न्यूनतम १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब दिँदा तत्कालै राज्य कोषमा ७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्छ। विद्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार ५०० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग अनुसार विद्यालय सहयोगीको तलब १७ हजार ३ सय पुर्याउँदा मासिक २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दायित्व बढ्छ । यी कर्मचारीको मासिक ८ हजार ८ सय बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम वार्षिक २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

बाल-विकास शिक्षकको हालको मासिक पारिश्रमिक १० हजार रुपैयाँ छ । बाल-विकासका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यूनतम श्रमिक सरह बनाउँदा मासिक २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ मासिक दायित्व बढ्छ । यस्तो दायित्व वार्षिक २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढ्छ ।विद्यालय कर्मचारीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारीको तलब १७ हजार ३ सय मात्रै पुर्याउँदा पनि हाल भएको जनशक्तिलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मासिक र ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँ वार्षिक दायित्व बढ्छ । यो पारिश्रमिकलाई केही स्थानीय तहले थप गरेर १७ हजार पुर्याएका पनि छन् । अझै पनि  यति नै दायित्व बढ्छ भन्ने एकिन छैन ।

तत्कालै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सामाजिक सुरक्षा, औषधी उपचार, दुर्गम भत्ता, ग्रेड मिलानदेखि बाल-विकासका कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकमबाहेक कर्मचारीलाई न्यूनतम बनाउँदा र त्योभन्दा बढी बाल विकासलाई प्रावि शिक्षक सरह बनाउने हो भने पनि कम्तीमा ३३ हजार ९०२ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । 

सरकारले २०७९/८० देखि प्रावि तृतीय तहका शिक्षकको मासिक तलबलाई २८ हजार ६ सयबाट बढाएर ३२ हजार ९ सय पुर्याएको छ ।मावि शिक्षकको तलब भने तृतीय श्रेणीकाको ३४ हजार ६८९ र प्रथम श्रेणीकाको हकमा ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ रहेको छ । राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । जसलाई पूरा गर्दा राज्य कोषमा दीर्घकालीन भार थपिने छ । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक बन्दै गयो  भनेर मात्र पुग्दैन । शिक्षक महासंघका सबै माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने होइन केही मागहरू जायज छन् भने केही मागहरूले सुधार्नुपर्ने पनि छन् ।अबको विकल्प भनेको आन्दोलनको  निकास खोज्नु र शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो ।