न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरु हुन । ती तीन अंगहरु मध्ये सर्वाधिक महत्व रहेको न्यायपालिका भित्र इनम सापकोटा प्रकरणले ठूलै आँधी तुफान मच्चाएको छ । न्यायको मन्दिर र जनआस्थाको केन्द्र  भएकोले न्यायपालिकालाई सर्वाधिक महत्वको भनिएको हो । न्यायालयमा मात्र नभई यसले समग्र सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा पराकम्पन छाडेको छ । वर्तमानको यो आँधी तुफान र यसका पराकम्पनले कस-कसलाई किनारा लगाउने हो या यो काण्ड त्यतिकै सेलाएर जाने हो ? त्यो भविश्यले नै देखाउला । 

विचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनबाट बाहिरिएका कुराकानी, तस्वीर र आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी फेहरिस्त विवरणहरूले नागरिकहरुको न्यायपालिका प्रतिको आस्था र सम्मान, अदालतको साख, उच्च परमासनमा आसिन न्यायमूर्तिहरूको अनुशासन, इमान्दारिता र आचरण तथा राज्यका विभिन्न अङ्गहरुबीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन । अझै भनौं न्यायिक जगतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसका साथै प्रहरी तथा सशस्त्रका उच्च अधिकारी, सांसद तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत सापकोटाको सम्पर्कमा रहेको देखिएका छन् । हुन त यस्तो घटना पहिलो पटक भएको भने होइन तर अहिलेको यो इनम प्रकरण भने शक्तिशाली र धमाकेदार महसुश भएको छ । 

यति ठूलो काण्ड मच्चाउन सक्ने इनम सापकोटा विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने, न्यायाधीश र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाउने तथा बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिँदा रहेछन । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वनिर्देशक रोहित गुप्तासँग जोडिएको मुद्दालाई प्रभावित पार्न सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग संवाद गरेको र प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम जोडेर दबाब दिने वा प्रभाव पार्ने कुरा म्यासेजमार्फत पठाएको खुल्न आएको छ । रोहित गुप्ता भन्ने व्यक्तिको मुद्दाको विषयमा न्यायाधीश, नेता, प्रहरी सांसद लगायत सबैखाले उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग उनको कुराकानी चल्दो रहेछ । २०८३ असोज ११ मा पक्राउ परेका उनलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको शङ्कास्पद कनेक्सन र अन्य अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी भाग्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले सापकोटाको मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लिएर फरेन्सिक जाँच तथा अनुसन्धान गर्दा राज्यका अतिसंवेदनशील पदमा बसेका व्यक्तिहरूसँगको उनको बाक्लो हिमचिम खुलेको हो । यसले न्यायालय लगायत राज्य संयन्त्र भित्र दलाल र विचौलियाहरुको सञ्जाल कति फैलिएको रहेछ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ । 

उल्लेखित कुराहरुले के देखाउँछ भने यो देशका उच्च पदस्थहरु धर्महीन, नैतिकहीन, अनुशासनहीन र विवेकशून्य भइसकेका हुन कि भन्ने आभाष हुन्छ । होइन भने यतिसम्मको नाङ्गोनाच कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? सतहमा यस्ता कुराहरु आइसकेपछि यस विषयलाई यत्तिकै छाड्नु भने हुँदैन । निक्र्यौलमा पुर्याएर मात्र छाड्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतका, विवादमा नमुछिएका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा नेपाल बारको समेत प्रतिनिधित्व रहनेगरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्दा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । छानबिनका क्रममा यदि उक्त कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषा भित्र पर्यो भने त्यो विषय महाअभियोगको कारवाहीको विषय हुने हुँदा त्यसको प्रतिवेदन संसदमा पठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जोसुकै होस कसैले कानून विपरीतको कार्य गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गरिनुपर्छ । 

यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनुमा, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनु र दण्डहीनताको वृद्धि नै हो । यसैगरी मुद्दाहरूको सुनुवाइमा हुने अत्यधिक ढिलाइले ‘न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हुनु’ भन्ने अवस्थाले गर्दा हो । पेसी तोक्ने प्रक्रियामा स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए बिचौलियाको चलखेल कम हुने थियो । न्याय प्रशासनका विभिन्न तहमा बिचौलियाहरूको प्रभाव हुनु, प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु र यसले न्यायको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको अवस्था विगत लामो समयदेखि अनुभव गरिएकै हो । यदि न्यायाधीश वा न्यायकर्मीहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना, निष्पक्षता र तटस्थता कायम गरेका भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो । 

न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवामा पैसाको ठूलै चलखेल सुनिनु, राजनीतिक भागबण्डा वा बाह्य दबाब देखिनु न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो । यदि दलीय भागबण्डा नगरी, आफन्त र ‘झोले’ कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश नबनाएको भए योग्यताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भए न्यायिक जगतमा यस्ता दुर्दिनहरु देख्नुपर्ने थिएन ।  

कतिपय अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा आउने समाचारहरू प्रमाणित तथ्यभन्दा पनि सनसनीपूर्ण र उत्तेजना फैलाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रकृतिका वा पुष्टि नभएका हल्लाका रूपमा आउने गर्छन्, जसले अदालतप्रतिको जनआस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यतातर्फ पनि सरोकारवालाले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । 

विचाराधीन मुद्दाहरूका बारेमा सञ्चार माध्यममा अत्यधिक बहस र ट्रायल हुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रिया र न्यायाधीशहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । कहिलेकाहिँ त यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ कि बाहिरको भिड हेरेर न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ, जुन न्याय व्यवस्थाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।  

अबको बाटो, न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि निम्न कदमहरु चाल्नैपर्छ । जसका लागि पेसी तोक्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा (अटोमेटेड) स्वचालित बनाइनुपर्छ जसमा कुनै पनि व्यक्तिको हस्तक्षेप शून्य होस् ।

उच्च पदासिनहरुले आफू अनुशासनमा रही, पदीय गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने । न्याय परिषद्, कानून व्यवसायी परिषद र सम्बन्धित निकायहरूले न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको आचरणको कडा निगरानी गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने । अदालत परिसर र प्रशासनिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने बिचौलियाहरूको पहिचान गरी तिनीहरुको सञ्जाललाई तोड्न सुरक्षा तथा निगरानी संयन्त्रलाई कडा बनाइनुपर्छ ।

विधिको शासन र लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान गर्नै पर्छ । अदालतको अवहेलना नहुने गरी गरिने जिम्मेवार पत्रकारिता र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रवाहको संस्कृतिको विकास गरिनुपर्छ । न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज बनाइनुपर्छ कि कुनै नागरिकलाई न्यायालय र न्यायाधीशप्रति वितृष्णा नजागोस, न्यायालयप्रति सम्मान र आशा जागोस । 

अन्त्यमा, इनम सापकोटा प्रकरण एउटा व्यक्तिको आपराधिक वा विचौलियागिरी मात्र होइन, यो त नेपाली राज्य संयन्त्र विशेष गरी न्यायपालिकाको भित्री तहसम्मै दलाल र बिचौलियाहरूको पहुँचले कतिसम्म जरा गाडेको छ, कतिसम्म नंग्रा फैलिएको छ भन्ने कुराको भयावह संकेत हो । यस प्रकरणले न्यायालयको निष्पक्षता, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र न्यायमा आम नागरिकको आस्थामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ । अदालतलाई न्यायको मन्दिर मान्नेहरुलाई निराश तुल्याएको छ । राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले यसको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र दोषी ठहरिएकालाई कानूनबमोजिम दण्ड दिनु नै न्यायालयको गुमेको साख फर्काउने एकमात्र विकल्प हो ।